कोरोना से लड़ाई: केंद्र ने राज्यों के लिए खोला खजाना, दिए इतने करोड़
पूरे देश में कोरोना महामारी से संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ हैं।इसी के बीच वित्त मंत्रालय ने राज्यों को राहत दी है। इसके लिए जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी मुआवजे के मदद में दो चरणों में 34 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह मुआवजा राज्यों को जीएसटी व्यवस्था में हुई राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है।
नई दिल्ली : पूरे देश में कोरोना महामारी से संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ हैं।इसी के बीच वित्त मंत्रालय ने राज्यों को राहत दी है। इसके लिए जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी मुआवजे के मदद में दो चरणों में 34 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह मुआवजा राज्यों को जीएसटी व्यवस्था में हुई राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है।
यह पढ़ें....ICMR ने जारी किया डेटा, देश में अब तक इतने लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट
लंबित बकाये का भुगतान करने पर भी विचार
खबरों के अनुसार, मंगलवार को 14,103 करोड़ रुपये जारी किए जाने के साथ ही केंद्र ने अक्तूबर और नवंबर के लिए कुल 34,053 करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजा उपकर का भुगतान कर दिया है। 19,950 करोड़ रुपये की पहली किस्त 17 फरवरी को जारी कर दी गई थी। खबरों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय राज्यों को दिसंबर और जनवरी के लंबित बकाये का भुगतान करने पर भी विचार कर रहा है, जिसका जल्द ही कई चरणों में भुगतान किया जा सकता है।
सरकार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को जीएसटी मुआवजा उपकर के मद में 1.35 लाख करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। जीएसटी कानून के अंतर्गत राज्यों को जीएसटी व्यवस्था में पहले पांच साल के लिए राजस्व हानि की भरपाई की जानी है। कुल मिलाकर राज्यों को ऐसे समय में 34,053 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
जब राज्यों को कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। मार्च महीने में जीएसटी संग्रह एक साल पहले के समान महीने की तुलना में 8.4 फीसदी घटकर 1.06 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।
यह पढ़ें....भारत में 5 हजार से अधिक कोरोना केस, इस मामले में अमेरिका, स्पेन, चीन और ईरान को छोड़ा पीछे
बता दें कि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकारों से बेहतरीन समन्वय स्थापित किया जा सके, क्योंकि कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। केंद्र सरकार हर कदम पर राज्य सरकार का साथ देगी। उन्होंने राज्यों के मेडिकल सुविधाओं के बारे में भी जाना। साथ ही क्वारनटीन सेंटर की हालत की विस्तृत रिपोर्ट ली।