छात्रों के लिए खुशखबरी, कट ऑफ से नहीं होगा ऐडमिशन, ये नियम लागू करेगी सरकार

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने छात्रों को राहत देने के लिए बड़ा तैयारी की। 12 वींस बाद अब उन्हें अलग-अलग कॉलेजों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। देश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रवेश के लिए अब एक कॉमन टेस्ट होगा। इस प्रस्ताव को मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्द ही लागू करेगा।

इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कॉमन टेस्ट के स्वरूप को मंजूरी मिल चुकी है। गौरतलब है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में भी इस बात का जिक्र था।

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इस प्रस्ताव के मुताबिक 'कॉमन टेस्ट एग्जाम' नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक कॉमन टेस्ट होने से बोर्ड में नंबर पाने की अंधी दौड़ भी कम होगी। हाल के दिनों में 99% से ज्यादा नंबर आने के ट्रेंड पर सवाल खड़े हो रहे थे।

केंद्र सरकार ने संसद में भी स्वीकार किया था कि यह सामान्य बात नहीं है। चिंता यह भी उठी कि टॉप कॉलेजों की कट-ऑफ इतनी ज्यादा चली जाती है कि कई योग्य स्टूडेंट्स पिछड़ जाते हैं।

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नए प्रस्ताव के अनुसार कॉमन टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी होगी। फिर कॉलेज अपनी जरूरत के हिसाब से स्टूडेंट्स को दाखिला दे पाएंगे।

बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन तमाम तरह की प्रवेश परीक्षा का सिंगल विंडो सिस्टम बनाने के लिए किया गया है। इसके पूरी तरह प्रभावी होने के बाद सीबीएसई और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) टेस्ट कराने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे।

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ऐसे मिलेगा ऐडमिशन

-यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक टेस्ट होगा।

-रिजल्ट आने के बाद छात्र अपने काॅलेज प्रिफरेंस भरेंगे।

-काॅउंसलिंग के आधार काॅलेज मिलेंगे।

इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्द ही एजुकेशन लोन लेने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार इस लोन के लिए किश्त चुकाने की समयावधि में बड़ा बदलाव कर सकती है।