Delhi News: बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करने वाले नेटवर्क की अब खैर नहीं, अमित शाह का दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर पर कई सख्त निर्देश
Delhi News: दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल कमिश्नर भी मीटिंग में शामिल हुए। ये मीटिंग इसलिए भी खास थी, क्योंकि पूर्व सीएम शीला दीक्षित के कार्यकाल करीब 12 साल के बाद इस तरह की बैठक हुई।;
Delhi News: दिल्ली सरकार और सुरक्षा के बीच बेहतरीन तालमेल को लेकर आज गृहमंत्री और सीएम रेखा गुप्ता के बीच बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ समेत गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल कमिश्नर भी मीटिंग में शामिल हुए। ये मीटिंग इसलिए भी खास थी, क्योंकि पूर्व सीएम शीला दीक्षित के कार्यकाल करीब 12 साल के बाद इस तरह की बैठक हुई। जिसमें दिल्ली की सीएम और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और उनकी पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अंतरराज्यीय गिरोहों को निर्मम तरीके से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर क्या बोले अमित शाह
दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था और समन्वय पर उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में घुसने, उनके दस्तावेज बनवाने और यहां उनके रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
निमार्ण कार्य में दिल्ली पुलिस अनुमति जरूरत नहीं
केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए दिल्ली सरकार विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करे ताकि इन मामलों का जल्द निपटारा हो सके।
पुलिस स्टेशनों पर भी शिकंजा
जिन पुलिस स्टेशनों की कार्यशैली नहीं ठीक या उन्हें लेकर शिकायत आई है, ऐसे थानों को चिन्हित किया और उस पर कार्रवाई की जाएगी।