ED Case Against Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब ED ने दर्ज किया मनी लॉन्डरिंग का केस

ED Registered Case Against Manish Sisodia:  प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कई अन्य के खिलाफ आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में नामित 15 व्यक्तियों और संस्थाओं में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं।

पिछले हफ्ते सीबीआई ने मारा था छापा

पिछले हफ्ते, सीबीआई ने सिसोदिया के आवास और कुछ नौकरशाहों के परिसरों सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें आबकारी आयुक्त कृष्णा और आबकारी विभाग के दो अन्य अधिकारी और व्यवसायी शामिल थे।

तलाशी के बाद, केंद्र ने दिल्ली शराब नीति मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए गोपी कृष्णा और दानिक्स अधिकारी आनंद कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया। कृष्णा दिल्ली सरकार में आबकारी आयुक्त थे, जबकि आनंद कुमार उप आबकारी आयुक्त थे। सीबीआई द्वारा चल रही जांच में दर्ज प्राथमिकी में दोनों अधिकारियों के नाम थे।

सीबीआई ने शुक्रवार 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में 14 घंटे तक छापेमारी की थी।

सिसोदिया ने लगाया था सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप

दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि उनके आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद सीबीआई का दुरुपयोग और "ऊपर" से नियंत्रित किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में दर्ज 15 लोगों में शामिल हैं। इस मामले में आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों और डीलरों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। 

सीबीआई ने शुक्रवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अपनी प्राथमिकी में मनीष सिसोदिया सहित 16 आरोपियों को सूचीबद्ध किया था और उसी दिन सिसोदिया के आवास सहित 19 स्थानों पर छापे मारे थे। इस मामले में सिसोदिया को मुख्य आरोपी में नंबर 1 बनाया गया।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई शराब नीति में लगाया था अनियमितताओं का आरोप

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई शराब नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के बाद पिछले महीने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। कहा गया है कि राजनीतिक नेताओं के फायदे के लिए शराब की दुकान के लाइसेंस निजी खिलाड़ियों को सौंपे गए।

सीबीआई ने बुधवार, 17 अगस्त को दर्ज अपनी पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में दावा किया कि एक शराब व्यापारी ने मनीष सिसोदिया के एक सहयोगी द्वारा प्रबंधित कंपनी को 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।