ED Summoned Jharkhand CM. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सातवीं बार समन जारी किया गया है। मामला जमीन की खरीद-बिक्री में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है। ईडी की ओर से इससे पहले छह बार समन झारखंड सीएम को भेजा जा चुका है लेकिन एकबार भी वे पेश नहीं हुए। अबकी बार एजेंसी ने आखिरी मौका देते हुए सोरेन को सात दिनों के अंदर मामले में अपना बयान दर्ज कराने को कहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरोन को जो पत्र भेजा गया है, उसमें उन्हें दो दिन में ऐसी जगह, तारीख और समय बताने को कहा गया है, जहां दोनों के लिए उपयुक्त हों। ये सारी सूचना झारखंड सीएम से लिखित में मांगी गई है। सोरेन अब तक ईडी के समन का विरोध कर पेश होने से बचते रहे हैं। अबकी बार वो क्या करते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।

छह बार पहले मिल चुका है समन

जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी इससे पहले छह बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 14 अगस्त को उन्हें नोटिस जारी किया था। सोरेन ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए समन वापस लेने को कहा था। उन्होंने समन के खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कही थी।

इसके बाद जांच एजेंसी की ओर से दूसरी बार झारखंड सीएम को समन जारी किया गया और 24 अगस्त को रांची स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया। इस तारीख को भी वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने पत्र लिखकर ईडी को बताया कि वे सर्वोच्च न्यायालय जा चुके हैं। अब अदालत का जो फैसला होगा, उसके अनुसार ही वे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को भी समन भेज कर बुलाया गया।

क्या है पूरा मामला ?

आरोप है कि झारखंड में भू-माफिया द्वारा अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव करके उसे हड़प लिया गया। ऐसा सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर किया गया। ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त का पद संभाल चुके हैं।

अवैध खनन मामले में भी घिरे हुए हैं सोरेन

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज अवैध खनन मामले को लेकर भी घिरे हुए हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश पर उनके और उनके करीबियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले को लेकर बीते साल 17 नवंबर को मुख्यमंत्री सोरेन पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के रीजनल दफ्तर में पेश भी हुए थे। 10 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया था। पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री ने घोटाले की जानकारी होने की बात से साफ इनकार कर दिया था।