ममता के मंत्री ने वक्फ कानून के खिलाफ दी धमकी, बोले- '10 हजार लोगों को करेंगे इकठ्ठा और फिर...'

Waqf Act Protest: रामलीला मैदान में आयोजित जमीयत-ए-उलेमा की बंगाल शाखा द्वारा वक्फ कानून के विरोध में बड़ी सभा आयोजित की गई थी। रैली को संबोधित करते हुये मंत्री ने कोलकाता जाम करने की धमकी दे डाली और कहा अगर वो चाह लें तो कोलकाता में तुरंत बंद हो सकता है।;

Update:2025-04-11 15:54 IST

Minister Siddiqullah Chowdhury with CM Mamata Banerjee (Photo: Social Media)

Waqf Act Protest: वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल सहित देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बंगाल में लगातार मुस्लिम संगठन और सत्ता में शामिल तृणमूल कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं, राज्य सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी विरोध में शामिल हुये और इस दौरान उन्होंने राजधानी कोलकाता को बंद करने की धमकी दे डाली। धमकी देते हुये उन्होंने कहा, हम पचास से अधिक जगहों पर 10 हजार से ज्यादा लोगों के साथ विरोध करेंगे।

रामलीला मैदान में आयोजित जमीयत-ए-उलेमा की बंगाल शाखा द्वारा वक्फ कानून के विरोध में बड़ी सभा आयोजित की गई थी। रैली को संबोधित करते हुये मंत्री ने कोलकाता जाम करने की धमकी दे डाली और कहा अगर वो चाह लें तो कोलकाता में तुरंत बंद हो सकता है।  अभी तक ऐसा नहीं किया गया, लेकिन हम इसकी योजना बना रहे हैं। पहले जिलों से शुरुआत करेंगे और फिर कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हजार लोग तैनात करेंगे। उन्हें कुछ नहीं करना होगा, बस आएंगे, बैठेंगे और मुरमुरे, गुड़ और मिठाई खाएंगे।"

अमित मालवीय ने किया वीडियो शेयर

चौधरी के इस बयान का वीडियो भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि खुद चौधरी ने स्वीकारा है कि “मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया कि भीड़ देखकर ममता बनर्जी खुश हैं।”

जमयीत ने लगाया केंद्र सरकार पर आरोप

वहीं वक्फ कानून को लेकर चौधरी और जमीयत नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के खिलाफ है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ प्रशासन पर नियंत्रण पाना चाहती है और मुस्लिम समुदाय को उनके धार्मिक बंदोबस्त के प्रबंधन से अलग करना चाहती है।  सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मंत्री चौधरी ने कहा कि इस कानून के विरोध में बंगाल के विभिन्न जिलों में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।


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