NIA के सामने पेश नहीं होंगे सिरसा, सरकार और किसानों के बीच 19 को होगी बातचीत
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा।
नई दिल्ली: किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। दिल्ली-एनसीआर के कई बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है।
अभी तक केंद्र सरकार के साथ किसानों की सभी बातचीत बेनतीजा रही है।केवल दो मुद्दों पर सहमति बनी थी लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं।
19 जनवरी को अगली बातचीत होगी। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से भी खुश नहीं हैं। शनिवार को एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से नई कमेटी गठित करने की मांग की है।
साथ ही प्रदर्शनकारी किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस सुरक्षा का हवाला देकर धरना स्थल से किसानों को आगे नहीं जाने दे रही है।
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कमेटी के सामने नहीं जाएंगे किसान- राकेश टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा।
कृषि कानून रद्द करने के अलावा और क्या चाहते हैं बताएं- तोमर
वहीं इस पूरे मामले में कृषि मंत्री का कहना है कि हमने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा था। जिसमें हम उनकी मंडी से जुड़ी समस्याओं, व्यापारियों के पंजीकरण और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी हो गए थे, सरकार पराली और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन किसान सिर्फ कानून को रद्द कराना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान और विशेषज्ञ कृषि कानूनों के पक्ष में हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून को लागू नहीं किया जा सकता है, अब हमें उम्मीद है कि 19 जनवरी को किसान बिंदूवार चर्चा करें और सरकार को बताएं कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा वे और क्या चाहते हैं?
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एनआईए के सामने पेश नहीं होंगे सिरसा
किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे। उन्होंने निजी कारणों और स्वास्थ्य का हवाला देकर पेश होने से इनकार कर दिया है।
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