तेजी से बढ़ रही आफत: खतरे के निशान के पार हुए ये राज्य, लगाया गया कर्फ्यू

महाराष्ट्र और राजस्थान के कई जिलों में कोरोना के तेजी से बढ़ते कहर के चलते कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने सोमवार रात को जोधपुर में धारा 144 लगा दी गई है, जिससे अब एक जगह पर एक साथ पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएगें।

Update: 2021-02-23 06:26 GMT
खतरे के निशान को पार करते महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने सोमवार रात को जोधपुर में धारा 144 लगा दी गई है।

नई दिल्ली: महामारी कोरोना वायरस को लेकर देशभर में एक बार फिर से चिंता बढ़ती जा रही है। बीते साल नवंबर के बाद से देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में बीते 24 घंटे के अंदर 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। खतरे के निशान को पार करते महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल हैं। जिसके चलते हालातों को काबू में लाने के लिए कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है।

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जोधपुर में धारा 144

महाराष्ट्र और राजस्थान के कई जिलों में कोरोना के तेजी से बढ़ते कहर के चलते कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने सोमवार रात को जोधपुर में धारा 144 लगा दी गई है, जिससे अब एक जगह पर एक साथ पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएगें। बता दें, जोधपुर में ये पाबंदी 21 मार्च तक रहेगी।

आपको बता दें, रविवार को देशभर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 11 मिलियन यानी 1.1 करोड़ पार हो गया। जबकि इनमें से एक लाख केस पिछले 65 दिनों में दर्ज किए गए हैं। वहीं भारत में बीते हफ्ते 15 से 21 फरवरी के बीच कोरोना के 1 लाख 990 ताजा मामले दर्ज हुए।

फोटो-सोशल मीडिया

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सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में

इस बीच पूरे देश में से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। सिर्फ इस हफ्ते ही मामलों में 81 फीसदी की वृद्धि देखी गई। वहीं, भारत में बीते हफ्ते तक औसतन (7 दिन के लिए) कोरोना मामलों की संख्या 11,430 थी जो इस हफ्ते के आंकड़ों के बाद बढ़कर 12,770 हो गया।

वहीं अब अमरावती समेत महाराष्ट्र के पांच जिलों में रविवार को आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे। जिनमें अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम और यवतमाल शामिल है। बता दें, इन सभी जिलों में 7 दिनों का आंशिक लॉकडाउन पालन किया जाएगा। लेकिन जरूरी सेवाओं पर ये लागू नहीं किया जाएगा।

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