Nirmala Sitharaman: चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोप में निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR

Nirmala Sitharaman: जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने कोर्ट में निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी।

Report :  Network
Update:2024-09-28 09:34 IST

Nirmala Sitharaman (सोशल मीडिया) 

Nirmala Sitharaman: चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु में FIR दर्ज की गई है। सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने जारी किया था। तिलक नगर पुलिस ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है।

सीतारमण के खिलाफ FIR को दर्ज करने का आदेश बेंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट ने दिया था। जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने कोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी। चुनावी बांड को लेकर जनाधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल 2024 में बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी के अधिकारियों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और बी वाई विजयेंद्र सहित कई भाजपा नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील बालन ने अदालत में दलीलें पेश कीं थीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।

बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया आदेश

इसके बाद इस मामले में बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि 2018 में केंद्र ने चुनावी बांड योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान या चंदे की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक दलों को की जाने वाली फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार हो सके। इसी चुनावी बांड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था लेकिन इसका सार्वजनिक यानी खुलासा नहीं किया जाता था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के आरोपों और दायर याचिका के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया था।

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