मिलेगा 5000-मुफ्त राशन: सरकार ने किया इनके लिए बड़ा ऐलान, मिली खुशखबरी

इनमे यौनकर्मियों का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया जो सेक्स वर्कर्स को इतनी सुविधा उपलब्ध कराया। एक एनजीओ ने इस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की थी कि सेक्स वर्कर्स के एक बड़े हिस्से के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक खाता नहीं है।

Update: 2020-11-26 07:36 GMT
मिलेगा 5000-मुफ्त राशन: सरकार ने किया इनके लिए बड़ा ऐलान, मिली खुशखबरी

नई दिल्ली: कोविड -19 महामारी तेजी से फ़ैल रहा है। इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किया है। यह संक्रमण बहुत तेजी से फ़ैल रहा है। सभी क्षेत्रों पर कोरोना वायरस का इसका असर दिख रहा है।इसका असर कामकाज काफी देखने को मिल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने यौनकर्मियों को मदद करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की सेक्स वर्कर्स को कोरोना समाप्ति तक हर महीने मुंबई के 5,600 यौनकर्मियों को वित्तीय सहायता और 5 किलोग्राम राशन और आर्थिक मदद मुहैया देने का फैसला किया है।

राशन कार्ड,आधार कार्ड तक नहीं है उपलब्ध

देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस से अधिक प्रभावित होने वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में कोरोना केस सबसे अधिक एक्टिव है। लॉकडाउन के बाद भी लोगों जिदंगी की अभी भी पटरी पर नहीं आ सकी है। इनमे यौनकर्मियों का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया जो सेक्स वर्कर्स को इतनी सुविधा उपलब्ध कराया। एक एनजीओ ने इस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की थी कि सेक्स वर्कर्स के एक बड़े हिस्से के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक खाता नहीं है।

5000 रुपये प्रति माह देने का फैसला

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ऐसे में बिना पहचान के कारण कई सेक्स वर्कर्स सरकार की मदद पाने वाले लोगों की लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की प्रत्येक सेक्स वर्कर को 5000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही राशन में तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल दिया जाएगा। वहीं जिन सेक्स वर्कर के बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें अपनी ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखने के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य के महिला एंव बाल विकास विभाग ने मुंबई की 5600 सेक्स वर्कर्स के लिस्ट बनाया है। जिसमें इनके 1592 बच्चे भी है। लिस्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार की ओर से इनकी मदद कि जाएगी। जिसमें राशन और आर्थिक मदद शामिल है।

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