Hemant Soren: CM बनते ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ीं, ED के सुप्रीम कोर्ट जाने पर JMM की तीखी प्रतिक्रिया, साजिश रचने का आरोप

Hemant Soren: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाल ली है। वैसे सोरेन की मुश्किलों का अंत होता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी के बाद ही उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से हेमंत सोरेन को जमानत देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी की ओर से उठाए गए इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी ने भाजपा पर सोरेन के खिलाफ साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सोरेन की लोकप्रियता से भयभीत होने के कारण उनके खिलाफ फिर साजिश रची जा रही है।

जमानत के बाद फिर संभाली राज्य की कमान

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से 28 जून को जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन को रिहा कर दिया गया था। ईडी की ओर से गत 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ़्तारी से पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

उनके जेल में रहने के दौरान राज्य की कमान झामुम नेता चंपई सोरेन संभाल रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद 4 जून को हेमंत सोरेन को विधायक दल का फिर नेता चुना गया था और 5 जुलाई को ही उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाल ली थी।

झामुमो ने लगाया साजिश का आरोप

झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने ईडी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पाया कि ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और इसी कारण हाईकोर्ट की ओर से उन्हें जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा के निर्देश पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सच्चाई तो यह है कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से भाजपा डरी हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड की कमान संभाली है और भाजपा नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है। राज्य में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश रचने की शुरुआत हो गई है।

झारखंड हाईकोर्ट से मिली थी सोरेन को जमानत

इस बीच ईडी की ओर से सोरेन को जमानत दिए जाने के खिलाफ सोमवार को याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए यह मामला सूचीबद्ध नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत रद्द किए जाने की स्थिति में हेमंत सोरेन एक बार फिर गहरी मुश्किल में फंस सकते हैं।

वैसे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस जमीन पर कब्जा लेने के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जमीन हासिल करने या कब्जा लेने में हेमंत सोरेन की अप्रत्यक्ष रूप से भी संलिप्तता नहीं दिखती है।

चुनाव नजदीक होने से सियासी घमासान

विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण अब सोरेन के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। झामुमो का कहना है कि हेमंत सोरेन को फंसाने के लिए भाजपा की ओर से साजिश रची जा रही है जबकि भाजपा का कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है और जांच एजेंसी के काम से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।