झांसी-मानिकपुर, भटनी- औड़िहार लाइन डबल करने को हरी झंडी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने झांसी-मानिकपुर और भीमसेन-खैरार रेलवे लाइन को डबल करने के निर्णय को मंजूरी दे दी। इस पर 4955.72 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इसी तरह भटनी- औड़िहार लाइन को डबल करने पर लगभग 1300.9 करोड़ रुपए की लागत को भी मंजूरी दी गई। मुजफ्फरपुर से सागौली और सागौली से वाल्मिीकि नगर तक रेल लाइन डब‍ल करने को मंजूरी

Update:2018-02-20 19:37 IST
झांसी-मानिकपुर, भटनी- औड़िहार लाइन डबल करने को हरी झंडी

नई दिल्‍ली: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने झांसी-मानिकपुर और भीमसेन-खैरार रेलवे लाइन को डबल करने के निर्णय को मंजूरी दे दी। इस पर 4955.72 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इसी तरह भटनी- औड़िहार लाइन को डबल करने पर लगभग 1300.9 करोड़ रुपए की लागत को भी मंजूरी दी गई। मुजफ्फरपुर से सागौली और सागौली से वाल्मिीकि नगर तक रेल लाइन डब‍ल करने को मंजूरी दी गई, जिस पर लगभग 1347.61 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। समिति की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।

मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्‍तराखंड में 2 लेन बाई-डायरेक्‍शनल सिल्‍क्‍यारा बेंड से बारकोट के बीच टनल बनाने के प्रपोजल को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ओडिशा के नक्‍सल प्रभावित जिलों मलकानगिरी और कोरापुट में नई रेल लाइन बिछाने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दी गई है। 130 किमी लंबी जेपोर-मल्‍कागंज के बीच बनने वाली इस रेलवे लाइन पर 2676.11 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है, जो साल 2021-22 तक बन कर तैयार हो जाएगी। बैठक में रेलवे से जुड़े कई अन्‍य प्रोजेक्‍ट्स को भी मंजूरी दी गई। इंडिया और मोरक्‍को के बीच रेलवे सेक्‍टर में लॉन्‍ग टर्म कोपरेशन और पार्टनरशिप डेवलप करने के एग्रीमेंट को व गुरुग्राम में इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी लैंड पर बस-बे बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। समिति ने कर्नाटक में मैसूर से निडागटा के बीच बने हाईवे को सिक्‍स लेन करने की मंजूरी दी गई, जिस पर 2919.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोल माइन्‍स और ब्‍लॉक के ऑक्‍शन की मेथोलॉजी में बदलाव किया गया है। अब प्राइवेट सेक्‍टर भी कॉमर्शियल कोल माइनिंग के ऑक्‍शन में हिस्‍सा ले सकेंगी।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्बन एरिया में 1.2 करोड़ घर बनाने के लिए एक्‍सट्रा बजटीय सपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। इस स्‍कीम को साल 2017-18 में 6042.18 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसे साल 2018-19 के बजट में बढ़ाकर 6505 करोड़ रुपए कर दिया गया। हालांकि बजट के अलावा 25 हजार करोड़ रुपए एडिशनल बजटीय रिसोर्स से भी स्‍कीम को दिया जाएगा।

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