रांची : झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक लाए जाने की संभावना है। मानसून सत्र अगस्त में शुरू हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने अधिकारियों को कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है।
झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व विश्व हिंदू परिषद (विहिप) लंबे समय से धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून की मांग करती रहीं हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मुद्दे को बीते साल उठाया था।
भाजपा व दक्षिणपंथी नेताओं का दावा है कि ईसाई मिशनरियां झारखंड में सक्रिय हैं और सीधे-सादे जनजातीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में लगी हैं।
उनका आरोप है कि बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया है।
झारखंड की जनसंख्या में करीब 27 फीसदी जनजातीय लोग हैं। इससे पहले यह आकड़ा 32 फीसदी था, जानकारों का आरोप है कि बाहरी लोगों के पहुंचने व जनजातीय लोगों के धर्म बदलने से इनकी संख्या में गिरावट आई है।
सूत्रों के अनुसार, एक बार कानून का मसौदा तैयार होने के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
भारत में सात राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाया गया है। सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेने से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश व दूसरे राज्यों के मसौदा विधेयकों का अध्ययन कर रही है।