कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में आज प्रस्ताव पेश करेगी ममता बनर्जी सरकार
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चाहती थी कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को कांग्रेस के साथ मिलकर लाया जाए, लेकिन ममता सरकार का यह प्लान कामयाब नहीं हो पाया।
कोलकाता: केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आन्दोलन जारी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए उपद्रव के बावजूद किसान संगठन आज भी अपनी पुरानी मांगों पर अड़े हुए हैं।
उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दें। वे शांतिपूर्वक अपने घर वापस लौट जाएंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी। उनका आन्दोलन जारी रहेगा।
वहीं पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि 28 जनवरी को विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन प्रस्ताव को नियम 169 के तहत पेश किया जाएगा। इस विषय पर पहले चर्चा होगी।
बता दें कि अभी तक पांच गैर भाजपा शासित राज्य- पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली- ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं।
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फेल हो गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये प्लान
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चाहती थी कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को कांग्रेस के साथ मिलकर लाया जाए, लेकिन ममता सरकार का यह प्लान कामयाब नहीं हो पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस इसे नियम 185 के अंतर्गत लाना चाहती थीं।
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री चटर्जी के मुताबिक वे इसी प्रस्ताव को नियम 185 के तहत लाना चाहते थे। एक ही मुद्दे पर दो प्रस्ताव दो अलग-अलग नियमों के तहत लाने का क्या औचित्य है? जब सरकार एक प्रस्ताव दे चुकी और आशा करती है कि इसे स्वीकार कर लिया जाएगा।
नियम 169 के अंतर्गत, सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव देती है, जबकि नियम 185 के अंतर्गत कोई भी पार्टी सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।
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कांग्रेस ने टीएमसी पर बोला हमला
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान का कहना है कि टीएमसी सरकार के पास केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने भी कुछ साल पहले इसी तरह के कानून पारित किए थे।
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