Union Cabinet Meeting: बैठक में लिए गए कई फैसले, बिहार के दीघा सोनपुर के बीच गंगा नदी पर छह लेन पुल के निर्माण को मंजूरी

Union Cabinet Meeting: केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बिहार के दीघा सोनपुर के बीच गंगा नदी पर छह लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट से नॉर्थ त्रिपुरा और साउथ त्रिपुरा को जोड़ने से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है।

Update:2023-12-27 16:16 IST

Union Cabinet meeting (Pic: Social Media)

 Union Cabinet Meeting: केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर 4.56 किमी लंबे, 6-लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 3,064.45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर बनने वाले सिक्स लेन पुल के नीचे से बड़े पानी के जहाज भी गुजर सकेंगे।

केंद्रीय कैबिनेट ने त्रिपुरा में खोवाई-हरिना सड़क के बीच 135 किलोमीटर खंड के सुधार और चैड़ीकरण को योजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना में 2,486.78 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिसके लिए 1,511.70 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा।

कोपरा (नारियल) के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों व प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों की मांगों के आधार पर किया गया है।

2023 सीजन के लिए, मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए 10860-रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 11750/- रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। पिछले सीजन की तुलना में यह मिलिंग कोपरा के लिए 270/- रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 750/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। यह अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर मिलिंग कोपरा के लिए 51.82 प्रतिशत और बॉल कोपरा के लिए 64.26 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित करेगा। 2023 सीजन के लिए कोपरा की घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार की ओर से घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम-से-कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की प्रतिबद्धता के तहत यह फैसला लिया गया है।

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