अन्नदाता की बलि लेने के बाद नींद से जागे शिवराज, किसानों के लिए बनेगा विपणन आयोग

भोपाल : मध्य प्रदेश में जारी किसान आंदोलन के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहां कृषि कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य देने के लिए कृषि लागत और विपणन आयोग और ऋण समाधान योजना बनाने का फैसला किया गया। आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में तय किया गया है कि तुअर और ग्रीष्मकालीन उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी 10 जून से शुरू हो जाएगी, गर्मी की मूंग की खरीदी भी समर्थन मूल्य 5,225 रुपये कुंटल पर 10 जून से की जाएगी। खरीदी की पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है, जो 30 जून तक चलेगी।

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बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने डिफाल्टर किसानों को दोबारा ऋण नेट में शामिल करने के लिए समाधान योजना बनाने के निर्देश दिए। इससे उन्हें ऋण योजना का लाभ दोबारा मिलने लगेगा। यह योजना वन टाइम समाधान की होगी।

बयान में कहा गया है कि कृषि कैबिनेट ने किसानों के लिए उपज की लागत निकाल कर लाभकारी मूल्य देने के लिए मध्य प्रदेश कृषि लागत और विपणन आयोग बनाने का निर्णय लिया। यह आयोग विभिन्न फसलों की लागत तय करने के बाद और लाभकारी मूल्य दिलाने का फार्मूला तय करेगा।

बयान के अनुसार, बैठक में बताया गया कि बैंकों में नगदी की समस्या समाप्त हो गई है, और किसानों को आसानी से नगद भुगतान हो रहा है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा नगद भुगतान किया जाए। मालवा क्षेत्र में 4500 कुंटल प्याज की खरीदी हो गई है।

उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से आठ रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 22 जिलों के 48 खरीदी केन्द्रों पर प्याज खरीदी जा रही है। मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित हो रहे मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश दिए।