मोदी का PM Wi-Fi: खुलेंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर, आज हुआ सबसे बड़ा ऐलान
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। सरकार की तरफ से इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है। इसके माध्यम से देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी।
नई दिल्ली: मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों के बारे में बताया।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। सरकार की तरफ से इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है। इसके माध्यम से देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी, इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया गया है कि किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की तरफ से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों के अंदर सेंटर खोलने की अनुमति दी जाएगी।
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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी।
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कैबिनेट ने दी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी
प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी। इसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। सरकार के इस योजना से करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभा होगा। मार्च 2020 से अगले साल तक जिन लोगों को नौकरी मिल रही है, उनका EPF अंशदान सरकार देगी। आगे कहा गया कि जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 प्रतिशत EPF अंशदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
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संतोष गंगवार ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब संगठित क्षेत्र में 6 करोड़ रोजगार थे जो अब बढ़कर 10 करोड़ रोजगार हो तुके हैं। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश, असम के दो जिलों में USOF योजना को मंजूरी प्रदान की है। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बात कर हल निकाल रही है।
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