Narendra Modi Government 9 Years: केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के नौ साल पूरे हो गए हैं। इन 9 वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कानून और सुधार पेश किए हैं। देश में जो सकारात्मक बदलाव इन 9 वर्षों में आया है वह पहले किसी दौर में नहीं देखा गया। अब एक भावना बनी है कि "हम भी सब कुछ कर सकते हैं।"

रेलवे की बदली दुनिया

मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव किया है। प्रतिदिन औसतन 14.4 किमी जितनी मात्रा में रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं।

- पिछले नौ वर्षों में रेलवे विद्युतीकरण की रफ्तार 40,000 किलोमीटर हासिल की गई। 2014 तक यह 20,000 किमी थी। कई राज्यों में रेलवे पूरी तरह विद्युतीकृत हो चुकी है। इससे डीज़ल की भारी बचत हो रही है।

- देश में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का नेटवर्क फैलता जा रहा है। 20 शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैं। हर महीने औसतन 6 किलोमीटर मेट्रो रेलवे लाइन बिछाई जाती है। यह 2014 से पहले हर महीने हासिल किए गए 600 मीटर से दस गुना ज्यादा है।

- 15 सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या पहले से ही चालू है। अगले 3 साल में और 400 ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।

एयर कनेक्टिविटी

पिछले नौ वर्षों में निर्मित हवाई अड्डों की संख्या में 102.7 प्रतिशत की वृद्धि। 2014 तक, सिर्फ 74 थे। अब 150 हवाई अड्डे हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत परिचालन मार्गों की संख्या 473 हो चुकी है।

सड़क नेटवर्क

2022-23 तक देश में राजमार्गों की कुल लंबाई 1.45 लाख किमी हो चुकी है। बीते नौ वर्षों में 159 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- रेलवे-पोर्ट-रोड कनेक्टिविटी की दूरी 2,109 किमी पूरी हो चुकी है। अन्य 5,605 किमी के लिए निर्माण कार्य जारी है।

- ग्रामीण इलाकों में सड़क डेवलपमेंट में 81.25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 7.25 लाख किमी ग्रामीण सड़क बन चुकी है।

- रोजाना 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। ये जबर्दस्त रफ्तार है।

बंदरगाह और जलमार्ग डेवलपमेंट

बीते 9 साल में 45,865 करोड़ रुपये नौ फुल बंदरगाह औद्योगीकरण परियोजनाओं पर खर्च किये गए हैं। आज पोर्ट डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से जारी है।

- सड़क और रेल की तरह जलमार्ग भी पूरी शिद्दत से डेवलप किये जा रहे हैं। चालू राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या में वृद्धि 633 फीसदी तक हो चुकी है। राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो यातायात में 320 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। 21 तटीय सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर 1500 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।

- मछली पकड़ने की नौ बंदरगाह परियोजनाओं पर 620 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं और इससे हजारों मछुआरों को लाभ पहुंचा है।मछली पकड़ने के पांच बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर 550 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।

कृषि क्षेत्र

भारत ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत लंबी छलांग लगाई है। कृषि एक्सपोर्ट की मात्रा जहां 2013-14 में 39.08 बिलियन डॉलर की थी वह 2022-23 में 50.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई।

- किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को अब तक 53,600 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

- 2018 के बाद फसल बीमा योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या 11.42 करोड़ हो गई है। और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 1.32 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

- मुफ्त अनाज बांटने पर केंद्र सरकार 3.91 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सात चरणों में 1121 मिलियन मीट्रिक टन अनाज बांटा जा चुका है।

पढ़ाई लिखाई

2014-2023 के बीच देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 700 हो गई। 2014 तक मेडिकल कॉलेज 400 से कम थे।

- 2014-2023 के बीच मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस/पीजी सीटों की संख्या 1.7 लाख हो गई। 2014 तक यह महज 80,000 थी।

- 2014-2023 के बीच भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या में 52.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। अब हमारे पास 1100 से ज्यादा विश्विद्यालय हैं जबकि 2014 तक संख्या मात्र 720 थी।

स्टार्टअप

- 2023 में देश भर में पंजीकृत स्टार्ट-अप की संख्या 97,053 है। नौ साल पहले यानी 2014 में भारत में सिर्फ 32 स्टार्ट-अप थे।

- 21 मार्च, 2023 तक 1.8 लाख से अधिक खातों में स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 40,710 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

इन उपलब्धियों को भी देखिए

- चिनाब ब्रिज: दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल।

- अटल टनल: दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल।

- मुंबई सी लिंक ब्रिज : समुद्र पर बना एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल।

- बोगिबील पुल : ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल।

- 800 करोड़ रुपए का यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान हर महीने भारत में किया जाता है।

- भारत में हर दिन 7 करोड़ ई-सर्टिफिकेशन हो रहे हैं।

- पीएम कौशल विकास योजना के तहत 24,51,276 प्रशिक्षित युवाओं को काम मिल चुका है।

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत 9 साल में बने शौचालयों की संख्या 11.5 करोड़ हो गई है।

- पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास बन चुके हैं।

- प्रति परिवार 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित योजना आयुष्मान भारत के लिए 23.2 करोड़ कार्ड बन चुके हैं।

- भारत अब 85 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है।