मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता को समझने में नादानी भाजपा को पड़ी भारी

नेशनल इलेक्शन वॉच का ताजा सर्वे खोल रहा है सब की पोल

नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा मध्य प्रदेश में कराये गये ताजा सर्वे में वोटर और सरकार के बीच जबर्दस्त अंतर देखने को मिला है। सर्वे में यह स्पष्ट हुआ है कि मतदाता क्यों किसके लिए और किन बातों को तरजीह देकर वोट देता है। अगर गौर से देखें तो साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा क्यों कर हार गई।

सर्वे में यह बात भी सामने आयी है कि विधानसभा चुनाव में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर वोटिंग की और समान रूप से राजनीतिक रुझान को जाहिर किया।

सर्वे में कहा गया कि नीतिनियंताओं के फैसले उनके निर्वाचन क्षेत्रों के बाशिंदों से अलग हो सकते हैं। हालांकि सर्वे का उद्देश्य नीतिनियंताओं को जनता के मुद्दों का मूल्यांकन करने का अवसर देना है ताकि मतदाता और सरकार के बीच की खाई को कम किया जा सके।

सर्वे में समाज के किस किस वर्ग को लिया गया

एडीआर द्वारा यह सर्वे अगस्त से नवंबर 2018 के बीच कराया गया। इसमें करीब 15 हजार लोग शामिल हुए। सर्वे में शामिल 70 फीसदी प्रतिभागी ग्रामीण क्षेत्रों के थे। 30 फीसदी शहरी क्षेत्रों के थे। 54 फीसदी सामान्य जाति के थे। 13 प्रतिशत ओबीसी थे। 19 फीसद अनुसूचित जाति के और 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के थे।

सर्वे के लिए मतदाताओं को 25 वस्तुओं की सूची दी गई थी जैसे पानी, बिजली, सड़कें, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। इस पर मतदाताओं से बेहतर, औसत और खराब के आधार पर नंबर देने को कहा गया था। इसमें 1 से 5 तक नंबर देने थे। बेहतर के लिए पांच नंबर थे तो औसत के लिए तीन और खराब के लिए एक नंबर था।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण मुद्दे

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वे में बेहतर नौकरी के अवसर को 59 प्रतिशत लोगों ने प्रमुखता दी जबकि महंगाई को 56 फीसद ने और कृषि के लिए बिजली को 40 फीसद लोगों ने प्रमुखता दी। जबकि 59 फीसद लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर एक मुद्दा था जबकि चार फीसद के लिए जॉब के लिए प्रशिक्षण मुद्दा था। इस से ग्रामीणों के दिमाग में रोजगार और निपुणता के बीच बड़ी विसंगति देखने को मिली।

इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की ऊंची कीमत, कृषि के लिए बिजली, खाद और बीज पर सब्सिडी, कृषि के लिए पानी की उपलब्धता और कृषि के लिए कर्ज की उपलब्धता क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी वरीयता के मुद्दे थे।इन मुद्दों पर क्रमशः 56, 40, 38, 36 और 31 प्रतिशत वरीयता रही।

इसी तरह से अच्छी सड़कें, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, पीने का पानी और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर क्रमशः 26, 21, 20 और छह प्रतिशत ने वोट किया।

बेहतर कूड़ा निस्तारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत पर भोजन को छोटी समस्या मानते हुए क्रमशः 12, छह और छह प्रतिशत ने वोट किया। सबसे निचले वरीयता क्रम में आतंकवाद, सार्वजनिक जमीनों, झीलों का अतिक्रमण और मजूबत रक्षा, सैन्य ढांचा रहे इस पर क्रमशः चार, एक और तीन प्रतिशत ने वोट किया।

मध्य प्रदेश के शहरी मुद्दे

डाटा बताता है कि मध्य प्रदेश की शहरी आबादी में बेहतर रोजगार के अवसर 70 फीसद शहरी उत्तरदाताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। जबकि केवल नौ फीसद के लिए रोजगार के लिए प्रशिक्षण मुद्दा था। यह उपलब्ध रोजगार और लोगों के मन में कौशल के बीच स्पष्ट असमानता को दर्शाता है। बेहतर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग 41 फीसदी वोटिंग के साथ लोगों की तीसरी वरीयता रही। शहरियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे मुख्य रूप से 'बेहतर अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों', 'यातायात भीड़', 'बेहतर सड़कें', 'सड़कों पर साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए सुविधा' और 'बेहतर सार्वजनिक परिवहन' के साथ 'बुनियादी ढांचा-आधारित' हैं। इन्हें चौथे, पांचवें, छठे और सातवें स्थान की वरीयता पर क्रमशः 45%, 36%, 31%, 30% और 26% शहरी उत्तरदाताओं ने एक मुद्दा माना।

अन्य महत्वपूर्ण शहरी मुद्दे क्रमशः शोर प्रदूषण, जल और वायु प्रदूषण और खनन / उत्खनन थे जिन्हें 24%, 23% और 10% शहरी उत्तरदाताओं ने एक मुद्दा माना। 20% शहरी उत्तरदाताओं ने महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा को एक समस्या माना। उत्तरदाताओं का 21% घरेलू उपयोग के लिए बिजली चाहता था। ‘मजबूत रक्षा / सैन्य’, या आतंकवाद और सार्वजनिक भूमि / झीलों का अतिक्रमण’ को क्रमशः 6%, 3% और 2% मतदाताओं ने कम से कम समस्याओं के रूप में माना।

मप्र सरकार का ग्रामीण क्षेत्र में प्रदर्शन

कृषि ऋण उपलब्धता और कृषि के लिए बिजली पर सबसे अच्छा रहा, जिनमें प्रत्येक के लिए क्रमशः 4.51 और 4.28 का औसत स्कोर था। सरकार का अगला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीज / उर्वरकों के लिए कृषि अनुदान पर 3.94 के औसत अंक के साथ था। इसलिए, सरकार ने कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद 'नौकरियों के लिए प्रशिक्षण' पर सरकार का औसत स्कोर 3.75 था। ‘बेहतर कानून और व्यवस्था / पुलिसिंग’ और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता क्रमशः 3.71 और 3.65 के औसत स्कोर के साथ रहे। ‘महिलाओं का सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा 'औसतन 2.75 फीसद की वरीयता थी। ‘बेहतर सार्वजनिक परिवहन’, ’भ्रष्टाचार का उन्मूलन’ और बेहतर कचरा निकासी ’को 2.12, 2.02 और 1.79 के औसत अंकों के साथ खराब प्रदर्शन माना गया। सबसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में क्रमशः, जल / नदी / झील प्रदूषण ’,’ पेयजल ’,’ सार्वजनिक भूमि / झील का अतिक्रमण, और नौकरियों और शिक्षा के लिए आरक्षण ’क्रमशः 1.61, 1.58, 1.06 और 1.01 के औसत स्कोर के साथ रहे।

एमपी सरकार का शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन

'बेहतर अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों', 'बेहतर कानून और व्यवस्था / पुलिसिंग', 'बेहतर सड़कें' और 'बेहतर सार्वजनिक परिवहन' पर 3.98, 3.85, 3.74 और 3.67 के संबंधित औसत अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा। 'घरेलू उपयोग के लिए बिजली' 3.50 के औसत अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। 'पेयजल' और 'महिला और सुरक्षा का सशक्तीकरण' अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन किया गया था और इनका औसत स्कोर 2.11 और 2.59 था।

सबसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में क्रमशः सब्सिडाइज्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन / राशन ’, उपभोक्ताओं के लिए कम खाद्य मूल्य’, बेहतर कचरा निकासी ’और नौकरियों और शिक्षा के लिए आरक्षण’ के साथ क्रमशः 1.98, 1.94, 1.73 और 1.06 के संबंधित औसत स्कोर थे।

वोटिंग बिहेवियर

सर्वेक्षण में उन महत्वपूर्ण कारकों की पहचान की गई जो लोग किसी विशेष उम्मीदवार को मतदान करने से पहले ध्यान में रखते हैं। ऐसे मुद्दे जो उम्मीदवार सबसे अधिक या अन्य मुद्दों जैसे जाति / धर्म के उम्मीदवार और पार्टी के सीएम उम्मीदवार के लिए मायने रखते हैं।

सर्वेक्षण ने उत्तरदाताओं से इस बात के बारे में पूछा कि वे किसी विशेष उम्मीदवार को वोट क्यों देते हैं। उन्हें पाँच विकल्प दिए गए - उम्मीदवार, पार्टी, पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, धर्म और जाति। उत्तरदाताओं को इनमें से प्रत्येक को बहुत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण नहीं के रूप में रैंक करना था। इन कारकों में से प्रत्येक के लिए प्रति उत्तरदाताओं का भारित औसत लेते हुए, सभी मतदाताओं में पाँच कारकों में से प्रत्येक के समग्र महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

यह दिलचस्प है कि, सर्वेक्षण के अनुसार, मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक सीएम कैंडिडेट रहा, जिसके बाद उम्मीदवार की पार्टी और उम्मीदवार था। कम से कम महत्वपूर्ण कारक नकद, शराब, उपहार आदि का वितरण और उम्मीदवार की जाति या धर्म थे।

वोटिंग बिहेवियर के कुछ प्रमुख बिंदु

उत्तरदाताओं के 61% इस तथ्य से अवगत थे कि नकदी / उपहार / धन का वितरण अवैध है।

उत्तरदाताओं के 19% नकद / उपहार / पैसे / शराब के वितरण के उदाहरणों से अवगत थे।

उत्तरदाताओं के 35% लोग जानते थे कि वे उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तरदाताओं में से 95% का मानना ​​है कि लोगों को आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहिए / जेल में बंद होना चाहिए।

उत्तरदाताओं का 98% सोचता है कि आपराधिक मामले वाला कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानसभा में नहीं होना चाहिए।

जब उत्तरदाताओं से पूछा जाता है कि लोग आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को वोट क्यों देते हैं - 18% उम्मीदवार एक ही जाति / धर्म के होने पर सहमत होते हैं, तो 13% उम्मीदवार शक्तिशाली होने पर सहमत होते हैं, 31% उम्मीदवार अच्छे काम करने के लिए सहमत होते हैं, उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर मामलों में 15% सहमत नहीं थे, 30% उम्मीदवार चुनाव में उदारतापूर्वक खर्च करने के लिए सहमत हुए और 26% उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानने के लिए सहमत हुए।

उत्तरदाताओं के वोटों पर सामाजिक प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर - 61% ने अपने दम पर वोट दिया, 18% अपने पति या पत्नी से प्रभावित थे, 18% अन्य परिवार के सदस्यों से प्रभावित थे, 1% जाति / समुदाय के नेताओं द्वारा, और 2% उनके द्वारा दोस्त और पड़ोसी।