PM मोदी पर पड़ने लगा सहयोगियों का प्रेशर, जदयू ने अग्निवीर और यूसीसी पर कह दी यह बड़ी बात
NDA Alliance party : एनडीए की अहम सहयोगियों में एक जदयू ने सेना में भर्ती योजना अग्निवीर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बात कही है। जदयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ कह दिया है कि प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए।
बिहार के सत्तारूढ़ पार्टी जदयू का मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही असर दिखने लगा है। एनडीए की अहम सहयोगियों में एक जदयू ने सेना में भर्ती योजना अग्निवीर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बात कही है। जदयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ कह दिया है कि प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की आवश्यकता है। यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। वहीं अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षाकर्मी थे सेना में तैनात थे और जब भी अग्निवीर योजना आई तो बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवार जनों ने भी चुनाव में विरोध जारी किया, इसलिए आज इसमें नए तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है।
बिहार को मिले विशेष का राज्य का दर्जा- केसी त्यागी
वहीं एनडीए से कोई डिमांड की सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि बिना किसी शर्त के हम लोगों का एनडीए को सपोर्ट है, लेकिन बिहार को जनता के हित में है विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसके बिना बिहार का विकास असंभव है। 293 का नंबर इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने आगे कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, हम उसके समर्थन में हैं। केसी त्यागी ने कहा कि हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में सामने आए हैं। हम अटल बिहारी की एनडीए सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है, तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री का प्रोवोगेटिव है कि वो किस को कौन सा मंत्रालय देंगे। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है।