नीति आयोग बैठक: मोदी की मिलकर काम करने की अपील, नहीं मिला इनका साथ

नई दिल्ली शनिवार यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में शुरू हुई। पीएम मोदी की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में कृषि, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफ्रैक्चरिंग, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण और स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हो रहा है।

विश्व स्तर पर देश सकारात्मक छवि

पीएम ने कहा कि हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश सकारात्मक छवि बनी है। कई राज्यों ने तेज गति से विकास का काम किया है। केंद्र-राज्य साथ मिलकर काम करें, विकास प्राइम एजेंडा होना चाहिए।

बैठक में पीएम के साथ अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री और लेफ्टिनेंस गवर्नेंस भी शामिल हुए , लेकिन खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए।

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नीति आयोग की छठी बैठक

इसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं। नीति आयोग की छठी बैठक में पहली बार लद्दाख को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भागीदारी होगी। इस बार, प्रशासकों की अध्यक्षता वाले अन्य केंद्रशासित प्रदेशों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गय।

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इनकी शामिल होने पर संदेह

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, परिषद की बैठक में शामिल नहीं होंगी। इससे पहले भी बनर्जी नीति आयोग की बैठकों को निरर्थक बताते हुए उनमें शामिल नहीं हुई हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि इस संस्था के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं और यह राज्य की योजनाओं में कोई मदद नहीं दे सकती है।

इधर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अस्वस्थ हैं और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि उनकी जगह इस बैठक में राज्य के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल हिस्सा ले सकते हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। परषिद की बैठक के एजेंडे में कृषि, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति और स्वास्थ्य व पोषण पर विचार विमर्श शामिल हैं।