Kolkata Rape Murder Case: दो घंटे चली बैठक पर नहीं बनी कोई बात, डाक्टर्स बोले-सरकार दे रही है केवल आश्वासन

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला आज भी सुलगा हुआ है। महिला डाक्टर को न्याय दिलाने के लिए डाक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से कई मांग कर रहे हैं। लेकिन ममता सरकार लगता है जैसे डाक्टरों की बात सुनना ही नहीं चाहती है। जूनियर डाक्टर्स के 9 प्रतिनिधि कई मांगों को लेकर पिछले 100 घंटे से धरने पर बैठे हुये हैं। वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के अधिकारियों ने डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने के लिए उनके साथ बैठक की। बुधवार देर रात करीब दो घंटे तक चली यह बैठक भी बेनतीजा ही रही। बैठक में कोई बात नहीं बनी। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि बैठक में उन्हें राज्य सरकार से मौखिक आश्वासन के अलावा कुछ भी ठोस नहीं मिला। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करने और मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा बढ़ाने की मांगों पर लिखित निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया। इससे डाक्टर्स की मांगों को बड़ा झटका लगा है।

कौन-कौन शामिल हुआ बैठक में

यह बैठक बुधवार देर रात कोलकाता के साल्ट लेक में स्थित राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन में हुई। जहां बैठक में मेडिकल कॉलेजों के करीब 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तो वहीं सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव मनोज पंत, गृह सचिव नंदी मुखर्जी और डीजीपी राजीव कुमार ने किया।

50 डॉक्टर्स ने दिया था इस्तीफा

अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में कई सीनियर साथी भी साथ आ गये थे। एकजुटता दिखाते हुए आरजी कर अस्पताल के 50 से अधिक डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, वहीं ममता सरकार ने दावा किया था कि उसे ऐसा कोई इस्तीफा नहीं मिला है।

क्या है डाक्टर्स की मांग

आरजी कर अस्पताल में लेडी डाक्टर से रेप और हत्या के बाद से डाक्टरों में काफी आक्रोश है। डाक्टरों का यह आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। डाक्टर्स सरकार से कई मांग कर रहे हैं।

जानिए क्या है उनकी मांगें-

-डॉक्टर्स की मांग है कि अस्पतालों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम की स्थापना की जाए।

-कार्यस्थलों पर डाक्टरों को उचित सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और अस्पतालों में डाक्टरों और स्टाफ के लिए पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए। बेड वैकेंसी मॉनीटरिंग सिस्टम को लागू किया जाए।

-स्थायी महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती हो. डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए।