One Nation, One Election bill : बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, लोकसभा में कल पेश होगा 'एक देश, एक चुनाव' बिल
One Nation One Election bill update : भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा में कल यानी मंगलवार को 'एक देश, एक चुनाव' बिल पेश किया जाएगा।
One Nation One Election bill update : भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए 'तीन लाइन व्हिप' जारी किया गया, जिसमें उनसे 17 दिसंबर को उच्च सदन यानी लोकसभा में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा में कल यानी मंगलवार को 'एक देश, एक चुनाव' बिल पेश किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने 13 दिसंबर को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए अपने सांसदों को तीन-लाइन व्हिप जारी किया था। इसमें कहा गया था कि संविधान पर चर्चा के लिए 16-17 दिसंबर को चर्चा के लिए उपस्थित रहना है।
सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल कल यानी मंगलवार को लगभग 12 बजे लोकसभा में बिल पेश कर सकते हैंञ बताया जा रहा है कि इसके बाद बिल को जेपीसी में भेज दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी कल राजस्थान के दौरे पर हैं। ऐसे में गजेन्द्र सिंह शेखावत वहां मौजूद रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में उन्हें व्हिप से छूट रहेगी।
कैबिनेट से मिली थी मंजूरी
बता दें कि बीते दिन 'एक देश, एक चुनाव' बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इस बिल को मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। बिल पास होने के बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। बिल को चर्चा के लिए सरकार जेपीसी के पास भी भेज सकती है। सरकार चाहती है कि बिल पर आम सहमति बने इसके लिये सरकार बिल को जेपीसी के पास भी भेजने से नहीं हिचक रही। इसके साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया जा सकता है और साथ ही साथ देश प्रबुद्ध लोगों से भी रायशुमारी भी की जा सकती है। सरकार को भरोसा है कि बिल पर आम सहमति बन जाएगी।
पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में बनी थी कमेटी
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था। इनमें से 32 दलों ने 'एक देश, एक चुनाव' के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया और 15 दलों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी बीजेपी ने इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा था कि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए काम किया जाएगा।