PM Garib Kalyan Anna Yojana : दिसंबर 2024 तक मिलेगा मुफ्त अनाज, जानें कितने लोग होंगे लाभान्वित

PM Garib Kalyan Anna Yojana: मोदी सरकार की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत अब जरूरतमंदों को दिसंबर 2024 तक मुफ्त अनाज मिलेगा। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। इससे देश के 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

दरअसल, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच सालों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। इस पर विपक्षी कांग्रेस की ओर से कड़ी आपत्ति जाहिर की गई थी। पार्टी ने इस घोषणा को आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की बात कही थी।

जयराम रमेश ने साधा था निशाना

पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि चुनाव के मध्य मं ऐसी घोषणा दिखाता है कि प्रधानमंत्री कितने हताश और निराश हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो गरीब कल्याण अन्न योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का ही रीब्रांडेड रूप है। मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी ने इसका काफी विरोध किया था। अब पांच साल के लिए इसका विस्तार न केवल प्रधानमंत्री की कमजोर होती छवि को, बल्कि गहराते आर्थिक संकट और वित्तीय पीड़ा को भी दिखाता है।

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पीएम मोदी ने किया था पलटवार

चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार किया था। एमपी के गुना में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने अब पांच वर्ष तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा क्यों कर दी है। वे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से कहना है कि रोकना चाहते हैं तो कोई सभी भी अदालत में चले जाओ। मैं जनता की अदालत के सामने हूं।

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कोरोना के दौरान शुरू हुई थी योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरूआत कोरोनाकाल में मार्च 2020 में हुई थी। कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ा था, इसलिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। मोदी सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। ताजा फैसले के बाद अब लोगों को एक साल और मुफ्त अनाज मिल सकेगा। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ नागरिकों को हर माह पांच किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं।