Parliament Session: 'संसद में मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए तैयार हैं PM मोदी', पीयूष गोयल ने रखा सरकार का पक्ष

Parliament Monsoon Session: विपक्षी दल संसद में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर हिंसा को लेकर जवाब मांग रहे हैं। इस मुद्दे पर बीते कई दिनों से पार्लियामेंट में हंगामा जारी है।

Update:2023-07-28 17:09 IST
पीयूष गोयल (Social Media)

Parliament Monsoon Session: मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) को लेकर संसद के मानसून सत्र में हंगामा जारी है। शुक्रवार (28 जुलाई) को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। विपक्षी दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसा को लेकर जवाब दें। दोनों सदनों के स्थगित होने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने कहा कि मणिपुर मामले पर पीएम मोदी चर्चा के लिए तैयार हैं, अब स्पीकर को तय करना है कि इस विषय पर कब चर्चा होगी।'

पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में विपक्षी सांसदों पर निशाना भी साधा और नसीहत भी दी। कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर संसद चलाने के बारे में सोचना चाहिए। इसी में देश का भला है।

पीयूष गोयल की विपक्षी दलों को नसीहत

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष बातों-बातों में विपक्ष को नसीहत भी दी। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर गोयल ने कहा कि, 'अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) सरकार को गिराने के लिए लाया जा रहा है। मगर, सदन में हमारे पास पर्याप्त बहुमत (Majority in Parliament) है। उन्होंने कहा, विपक्ष की सभी पार्टियां आपसी सहमति से सदन को चलाने की दिशा में प्रयास करें। हमने सभी दलों को सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) के समय ही मणिपुर पर चर्चा के लिए बोला था। मगर, सदन में हंगामा कर संसद ना चलने देने से सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है।

विपक्ष के 'माइक बंद' करने पर ये बोले गोयल

सरकार का पक्ष रखते हुए पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने विपक्ष के उन सांसदों के आरोपों का भी जवाब दिया, जिन्होंने माइक बंद करने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'विपक्ष आरोप लगाता है कि बोलते वक्त उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। बस ये सब विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहा है।'

हंगामे के बीच कई विधेयक पारित

मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी सांसद के विरोध के बीच कई विधेयक धड़ाधड़ पारित हो रहे हैं। सभापति राजेंद्र अग्रवाल (Rajendra Agarwal) ने 'खान और खनिज संशोधन विधेयक' को शुक्रवार को चर्चा के लिए सदन में रखा। हालांकि, हंगामे के बीच विधेयक पारित कर दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 (National Commission for Nursing and Midwifery Bill, 2023) तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 भी लोकसभा से पारित कर दिया गया। इस दौरान विपक्षी सदस्य केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहे थे।

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