ऑपरेशन 'क्लीन मनी': PM मोदी का निर्देश- अब बेनामी संपत्तियों पर तेज हो कार्रवाई
नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (02 मई) को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ऑपरेशन 'क्लीन मनी' की समीक्षा की। सूत्रों की मानें, 'इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए।' बैठक में पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा भी कहा है।
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पीएम मोदी ने राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ऑपरेशन क्लीन मनी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि 'टैक्स के दायरे में और लोग आएं ताकि कर का आधार बढ़ाया जा सके ये सभी जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है।' बैठक में पीएम मोदी ने ई-मूल्यांकन को शीघ्र लागू करने का आदेश दिया है ताकि मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा सके। उन्होंने कहा, कि यह मूल्यांकन कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए।
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जमीन-जायदादों की जांच की गई
कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानों की जांच काले धन के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के तहत देश के सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों की जांच शुरू की गई। इसके अलावा देश के प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाकों में मौजूद जमीन-जायदादों की जांच भी की गई। प्रमुख औद्योगिक प्लॉटों और कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानों की जांच की गई।
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लुटियन जोन के कई बंगले भी जांच के दायरे में
जांच एजेंसियों ने काले धन का पता लगाने के लिए ये पता करने की कोशिश की, कि दुकानें और प्लॉट, बड़े बंगले और औद्योगिक प्लॉट किसके लिए। जांच के दौरान पता चला कि दिल्ली के लुटियन जोन में भी कुछ बंगलों का वास्तविक मालिक कोई और है। जांच के दायरे में रिश्वत और भ्रष्टाचार की रकमों से खरीदे गए कुछ बंगले हैं।
क्या है ऑपरेशन 'क्लीन मनी'?
'ऑपरेशन क्लीन मनी' के तहत आयकर विभाग टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के ऐसे खातों की जांच में जुटा है जिनमें 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं। साल 2017-18 के लिए जारी किए गए रिटर्न फॉर्म में इस बाबत एक नए कॉलम का प्रावधान है। इस कॉलम में दी गई जानकारी को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से मिले डाटा से मिलाया जा रहा है।
आयकर विभाग की 200 टीमें जुटीं
सरकार ने तमाम विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्यौरा मांगा है। इसके तहत पता लगाया जा रहा है कि कहां-कहां कब्जे हैं। लिस्ट तैयार की जा रही है। आयकर विभाग सहित अन्य विभाग इन सभी प्रॉपर्टीज का वेरीफिकेशन कर रहा है। 200 से अधिक टीमें इन जगहों का सत्यापन कर रही हैं।