राजनाथ सिंह का एलान: किसानों के नाम अटल जयंती, दिल्ली में होगा ऐसा कार्यक्रम

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान निधि के अंतर्गत देश के नौ करोड़ अन्नदाताओं के बैंक खाते में 18000 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफ़र करेंगे और उन्हें सम्बोधित करेंगे।

Update:2020-12-24 21:50 IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करेंगे। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी दिल्ली के द्वारिका में स्थित माता जीजा बाई पार्क में मौजूद रहेंगे।

अटल जी की जयंती पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम

दरअसल, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान निधि के अंतर्गत देश के नौ करोड़ अन्नदाताओं के बैंक खाते में 18000 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफ़र करेंगे और उन्हें सम्बोधित करेंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस अवसर पर वह माता जीजाबाई पार्क, सेक्टर 15, द्वारका (दिल्ली) में मौजूद रहेंगे।



पीएम मोदी किसानों को देंगे 18 हजार करोड़

बता दें कि प्रधानमंत्री 6 अलग अलग राज्यों के किसानों के साथ कार्यक्रम के दौरान बातचीत भी करेंगे। जिसमें वह किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न अन्य पहलों को लेकर किसानों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। इस बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे।

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अटल बिहारी बाजपेयी का जन्मदिन

25 दिसंबर के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का जन्मदिन भी है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 25 दिसंबर के कार्यक्रम को विस्तार से साझा किया। ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश के 6 राज्यों के 6 लाभार्थी किसानों से बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का सम्बोधन भी होगा।

कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग

गौरतलब है प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि ऐसे समय पर जारी की गई है जब पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन पर बैठे हुए है। इस प्रदर्शन को एक महिना बीत चूका है जिसमे वो अब भी सरकार से नए कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कई बार किसान संगठनों और सरकार के बीच कई वार्ताएं भी हो चुकी है लेकिन संधान नहीं निकला।

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