EMI छूट की अवधि खत्म: अब नहीं मिलेगा फायदा, RBI जल्द कर सकता है बड़ा एलान

आरबीआई लोन मोरेटोरियम की 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद इसे सुविधा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम पर असर पड़ने के चलते हो सकता है।

Update: 2020-08-29 04:37 GMT
आरबीआई लोन मोरेटोरियम की 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद इसे सुविधा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम पर असर पड़ने के चलते हो सकता है।

लखनऊ: भारतीय रिजर्व बैंक की 6 महीनो की अवधि वाली बैंकों के लोन की क़िस्त (EMI) के भुगतान की समय सीमा 31 अगस्त को खत्म हो रही है। बता दें कि कोरोना काल में आरबीआई ने लॉकडाउन के मद्देनजर तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था, जिसे बाद में बढ़ा कर 6 महीने कर दिया गया। आरबीआई की ये लोन मोरेटोरियम की अवधि तीन दिन बाद खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि आरबीआई इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाएगा।

लोन मोरेटोरियम की 6 महीने की अवधि खत्म

आरबीआई लोन मोरेटोरियम की 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद इसे सुविधा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम पर असर पड़ने के चलते हो सकता है। माना जा रहा है कि लोन भुगतान पर छूट को आगे बढ़ाने से कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है और इसकी वजह से अन्य मुद्दों का भी हल नहीं निकल पायेगा।

पहले तीन और फिर 6 महीने की बढ़ी थी EMI भुगतान की अवधि

दरअसल, RBI ने पहले तीन महीने के लिए इसे लागू किया लेकिन बाद में दूसरे चरण में फिर तीन महीने की अवधि बढ़ा दी। इस बारे में कहा गया कि लोन मोरेटोरियम की आंकड़े पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में कम हुए हैं। पहले चरण में 31 फीसदी ऋणदाताओं ने लोन मोरेटोरियम का लाभ लिया, जबकि दूसरे चरण में 18 फीसदी लोन लेने वालों ने इसका लाभ लिया।

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ऋणदाताओं का आंकड़ा कम होने की वजह:

दोनों चरणों में ऋणदाताओं के आंकड़ों में कमी आने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधियां शुरू होने लगीं, वैसे-वैसे ऋणदाताओं ने ​लोन रिपेमेंट करना भी शुरू कर दिया। दूसरी वह ये हैं कि बैंक भी मोरेटोरियम का लाभ देने के लिए सख्त हो गए।

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अब नहीं मिलेगी EMI पर छूट, RBI कर सकता है ऐलान

सूत्रों के मुताबिक EMI भुगतान में छूट को लेकर 6 महीने की इस सुविधा को अब आरबीआई आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसे में ईएमआई में मिलने वाली छूट अब नहीं मिल सकेगी। इस बारे में आरबीआई जल्द ही एलान कर सकता है।

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