नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में रहने वाली विधवाओं की दयनीय स्थिति पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने विधवाओं की स्थिति पर चिंता जताई है। कोर्ट ने इस मामले पर महिला आयोग से भी जवाब मांगा है।
18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होने और उनके विधवा होने पर उन्हें विधवाश्रम भेजने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है।
एक गैर सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें वृंदावन में रहने वाली विधवाओं की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराया है। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए उचित कार्रवाई करें।
और क्या कहा गया है याचिका में?
-विधवाएं यहां के मंदिरों में भजन गाती है जिसके लिए इन्हें 18 रुपए दिए जाते हैं।
-राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधवा आश्रम की महिलाओं पर स्टडी की थी।
-इममें कई महिलाओं के बच्चे होने के बावजूद वह विधवा आश्रम में रह रही हैं।
-वृंदावन में लगभग 10 हजार विधवा महिलाएं भीख मांगती हैं।
-इनमें से बहुत सी महिलाओं का यौन शोषण भी होता है।
कोर्ट ने बनाई थी समिति
-मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था ।
-इस समिति में 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी।
-इस समिति को विधवा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने और उनका डेटा इकठ्ठा करने को कहा गया था।