खुल रहे स्कूल: सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स, बदल गए सब नियम

कोरोना संकट के बीच पिछले 6 महीनों से बंद स्कूल-कॉलेज अब खुलने की तैयारी में हैं। अनलॉक में चरणबद्ध तरीके से सभी सेवाओं को दोबारा शुरू किया जा रहा है।

Update: 2020-10-01 07:21 GMT

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच पिछले 6 महीनों से बंद स्कूल-कॉलेज अब खुलने की तैयारी में हैं। अनलॉक में चरणबद्ध तरिके से सरकार धीरे धीरे सभी सेवाओं और सुविधाओं को दोबारा शुरू कर रही है, हालाँकि अब तक स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर लगातार फैसले को बढ़ाया जाता रहा। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस के अलावा शारीरिक तौर पर छात्रों के स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा। इन सब के बीच हरिः मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

अनलॉक 5 की गाइडलाइन्स जारी

केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक 5 की शुरुआत कर दी। इसके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गयी है। इस संशोधित गाइडलाइन्स में पूरे देश में स्कूल खुलने को लेकर भी व्यवस्था की गयी है। कहा गया कि 15 अक्टूबर से देशभर के स्कूल ग्रेडेड तरीके से खोले जा सकेंगे।

स्कूल और कॉलेजो को खोलने की सरकार की योजना

कोरोना संकट के बीच स्कूल और कॉलेजो के सुरक्षित संचालन के लिए मैनेजमेंट से राय ली जायेगी। उनसे ये जाना जाएगा कि स्कूल खुलने की परिस्थिति में छात्रों की सुरक्षा कैसे की जाए और कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जाये। सरकार ने ये तय किया है कि इस साल स्कूलों में अटेंडेंस को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा।

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स्कूलों में अटेंडेंस अनिवार्य नहीं

इसके अलावा कॉलेज भी खोलने जाने की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा विभाग को फैसला लेने की अनुमति दी गई है। हालांकि कॉलेज और स्कूल दोनों के लिए ही ऑनलाइन लर्निंग को वरीयता दी जाएगी।

Unlock 5 की ये है गाइडलाइन्स

-हालात समझने के लिये स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स को ग्रेडेड तरीके से 15 अक्टूबर से खोला जा सकेगा।

- ऑनलाइन क्लासेज को वरीयता दी जाएगी।

-छात्रों पर स्कूल आने का दबाव नहीं बनाया जाएगा।

-बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरुरी होगी।

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- स्कूल अगर ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा दे रहा है तो छात्र अपनी मर्जी से स्कूल आने की बजाय ऑनलाइन क्लास ले सकता है। मैनेजमेंट इसकी अनुमति छात्र को देगा।

-स्कूलों में अटेंडेंस को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा।

-कटेन्मेंट ज़ोन के स्कूल बंद रहेंगे।

-मॉर्निंग असेम्बली पर रोक रहेगी।

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