सरकार लाने जा रही ऐसा कानून, 15 साल पुराने कार, बस, ट्रक हो जाएंगे कबाड़

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों वाहन स्क्रैप नीति की ओर इशारा करते हुए कहा था कि पुरानी वाहनों के निपटान के लिए संयंत्र बंदरगाहों और राजमार्गों के निकट स्थापित किए जाएंगे । इससे वाहन निर्माण लागत कम करने में मदद मिलेगी।

अब खबर ये आ रही है कि , वाहन स्क्रैप नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इससे जुड़े मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श काफी हद तक पूरा हो गया है।

सरकार इस नीति का जल्द एलान कर देगी। इस नीति का एलान होने के बाद से पुरानी कार, बस, ट्रक आदि के निस्तारण में काफी मदद मिलेगी। कहा तो अब ये भी जा रहा है कि इस योजना से ऑटो उद्योग को संकट से उबारने में बड़ी मदद मिलेगी।

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ऑटो उद्योग को मिलेगा बल

एक तरफ जहां इस नीति के लागू हो जाने के बाद से बाजार में नए वाहनों की मांग पैदा होगी, और ऑटो उद्योग को बल मिलेगा।

वहीं दूसरी ओर पुराने वाहनों को एक निश्चित समय के बाद परिचालन से हटा दिया जाएगा।

इस नीति में वाहन उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों का ध्यान रखा गया है, इसके बदले में उपभोक्ताओं को कुछ लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं इसके अलावा निपटान से उत्पन्न संसाधनों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा।

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क्या है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने लाया है। इस स्कीम के तहत 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों को अनिवार्यता रूप से सड़क से बाहर करना है। इसे स्क्रैप (कूड़े) के तौर पर बेचे जाने का प्रस्ताव है।