Article 370: 'जम्मू-कश्मीर के भारत में एकीकरण पर कोई विवाद नहीं, पर कई सवाल', SC में संविधान सभा पर बहस में बोले सिब्बल

SC Hearing on Article- 370 Abrogation: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा (Special status to J&K) देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार (2 अगस्त) को सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ (Constitution Bench) ने बुधवार से इस मामले पर हर दिन सुनवाई करेगी।

इस पीठ में सीजेआई के साथ जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul), जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna), जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) और जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) भी शामिल हैं।आज पहले दिन सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि, 'जम्मू-कश्मीर का भारत में एकीकरण 'निर्विवाद' है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद ही रहेगा।'

सिब्बल ने कार्यवाही को बताया 'ऐतिहासिक'

आपको बता दें, कपिल सिब्बल, जो पूर्ववर्ती राज्य को दिए गए स्पेशल स्टेटस को छीनने से संबंधित 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाले अकबर लोन (Akbar Loan) की ओर से अदालत में पेश हो रहे हैं, ने कार्यवाही को 'ऐतिहासिक' बताया। पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (Ladakh) में विभाजित करने वाले जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019) की वैधता पर सवाल उठाया है।

क्या संसद द्वारा अपनाई प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी?

सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने आगे कहा, 'यह कई मायनों में ऐतिहासिक क्षण है। अब जबकि शीर्ष अदालत इस बात का विश्लेषण करेगी कि, 6 अगस्त 2019 को इतिहास को क्यों बदला गया? क्या संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी? क्या जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा को चुप कराया जा सकता है? उन्होंने कहा, ये ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें 5 साल लग गए। पांच साल से वहां कोई सरकार नहीं है। सिब्बल ने कहा, जो आर्टिकल लोकतंत्र को बहाल करने के लिए था, उसका इस्तेमाल लोकतंत्र को 'अपवित्र' करने के लिए किया गया है, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है?’

सिब्बल ने बताया सुनवाई क्यों ऐतिहासिक

कपिल सिब्बल ने संविधान पीठ (SC Constitution Bench) से कहा, 'क्या किसी राज्य के गवर्नर ने 28 जून, 2018 को यह पता लगाने की कोशिश किए बिना विधानसभा को निलंबित रखने का फैसला किया कि सरकार बन सकती है? क्या 2018 में विधानसभा का विघटन हो सकता था? उन्होंने कहा, 21 जून, 2018 को आर्टिकल- 356 का उपयोग करने से पहले इन मुद्दों को कभी नहीं उठाया गया या फैसला नहीं लिया गया। इसीलिए यह एक ऐतिहासिक सुनवाई है।'

'संसद नहीं कह सकती हम संविधान सभा हैं'

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा, 'आज भारत की संसद किसी प्रस्ताव के जरिये ये नहीं कह सकती कि 'हम संविधान सभा हैं'। सिब्बल कहते हैं, कानून की दृष्टि से भी वे ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि, वे अब संविधान के प्रावधानों के द्वारा संचालित हैं। सरकार को संविधान की मूल विशेषताओं का पालन करना चाहिए। वे आपातकालीन स्थिति, बाहरी आक्रमण को छोड़कर लोगों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को निलंबित नहीं कर सकते। ये भी संविधान के प्रावधानों द्वारा तय है।'