नई दिल्ली: सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2017 पर पहली बाधा पार कर ली है। लोकसभा ने बीते हफ्ते तीन तलाक बिल को पास कर दिया। केंद्र सरकार बुधवार (03 जनवरी) को ये बिल राज्यसभा में पेश करेगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इसे सदन में पेश करेंगे।
इससे पहले आज (मंगलवार) को विपक्ष ने इस संबंध में बैठक बुलाई है। इस बिल पर राज्यसभा में कांग्रेस का क्या रुख होता है, सबकी नजर इसी पर होगी। अगर केंद्र सरकार राज्यसभा में भी इस विधेयक को पास करा लेती है, तो फिर इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा।
लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी। गौरतलब है, कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तीन तलाक के खिलाफ इस बिल में सजा के प्रावधान को लेकर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। वो संशोधन की मांग पर अड़े हैं।
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सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी
इस मामले में अब सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी हुई हैं। लेफ्ट पार्टियां पिछले कुछ समय से इस मामले पर कांग्रेस के साथ बातचीत में जुटी हैं। लेफ्ट पार्टियों की मांग है कि इस बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजा जाए। ऐसे में सेक्युलर मोर्चे की तरफ से इस मामले को लेकर कांग्रेस पर दबाव बढ़ सकता है।
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कानून मंत्री को उम्मीद, कांग्रेस देगी साथ
दूसरी तरफ, केंद्र की मोदी सरकार तीन तलाक बिल पर सहमति बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों से बातचीत में जुटी है। सरकार शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को राज्यसभा से पारित कराना चाहती है, लेकिन उसे भी पता है कि यह इतना आसान नहीं है। इसकी वजह राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं होना है। वैसे, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि ‘कांग्रेस लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी इस बिल पर हमारा साथ देगी। हम बिल को संसद से पारित कराने में कामयाब रहेंगे।’
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ओवैसी को नहीं मिला समर्थन
इससे पहले, लोकसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन समर्थन नहीं मिलने के कारण वह खारिज हो गया था।
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