नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद मोदी सरकार न सिर्फ देश के अंदर बल्कि बाहर भी संकट में नजर आने लगी है। रूस, यूक्रेन, कजाखिस्तान व पाकिस्तान सहित कई देश दूतावासों के नगद निकासी की लिमिट तय किए जाने से नाराज हैं, और वे भारत सरकार के इस कदम को विएना संधि का उल्लंघन मान रहे हैं। रूस सहित कुछ देश इस तैयारी में हैं कि यदि पीएम मोदी ने इस मामले को सुलझाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया तो वो अपने यहाँ भारतीय दूतावासों में भी लिमिट तय कर देंगे।
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157 दूतावासों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डीन ऑफ डिप्लोमैटिक कोर के फ्रैंक हैंस डैनेनबर्ग कैस्टेलानोज ने कहा कि इस पर निर्णय पीएम मोदी को लेना है और उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हफ्ते में 50000 रुपये की निकासी की सीमा हटायी जानी चाहिए।
डॉमिनिक रिपब्लिक के राजदूत फ्रैंक हैंन डैनेनबर्ग कैस्टेलानोस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि वे समस्या का सामना करना जारी रखते हैं तो कुछ बड़े देश भारतीय राजनयिकों के साथ इसी तरह का व्यवहार करने की सोच सकते हैं।
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उन्होंने कहा उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्रालय और पीएम हमारी परेशानी को समझेंगे। ईरान, सूडान और क्यूबा सहित कई देशों के नागरिक जो भारत आते हैं उनके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजदूतों के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि भारत यात्रा पर आए हमारे नागरिकों को कोई भी समस्या न हो।
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उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को भी पत्र लिखकर अपनी चिंता जता दी है।