इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण पर अंततः गाज गिरा ही दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तीनों प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण के कामकाज पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस वरिष्ठ आइएएस ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर अखिलेश सरकार की खिंचाई की। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने पहले भी प्राधिकरण में रमा रमण की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। तब कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आखिर सरकार की रमा रमण की तैनाती के पीछे क्या मजबूरी है। वह इतने वर्षों से प्राधिकरण में क्यों तैनात हैं।
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कोर्ट का दिखा सख्त रुख
-शुक्रवार को एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने सख्त निर्देश में रमा रमण के अधिकार जब्त करने के आदेश दिए हैं।
-कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण चेयरमैन के अधिकार जब्त कर उनके कामकाज पर तत्काल रोक लगाई जाए।
-हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में राज्य सरकार से पूछा कि आइएएस अधिकारी रमा रमण को तीनों प्राधिकरणों का कार्यभार क्याें दिया गया है ?
-कोर्ट ने इसी के साथ सरकार को दो हफ्ते में रमा रमण का ट्रांसफर करने को कहा है।
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