लखनऊ: महीनों की अनिश्चितता के बाद यूपी सरकार ने गोरखपुर के जिला जज रंगनाथ पांडेय को राज्य का प्रमुख सचिव लॉ/विधि परामर्शी (एलआर) नियुक्त कर दिया है। यह जानकारी शुक्रवार को सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के सात जजों की बेंच को दी गई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित बेंच प्रमुख सचिव विधि की नियुक्ति ना करने को लेकर सरकार से नाराज थी।
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कोर्ट में मौजूद मुख्य सचिव की तरफ से बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा दिया गया तथा बताया गया कि सरकार ने हाईकोर्ट के अनुरोध को स्वीकार कर गोरखपुर के जिला जज रंगनाथ पांडेय को प्रमुख सचिव विधि नियुक्त कर दिया है।
कोर्ट ने लगाई थी फटकार
उल्लेखनीय है कि ये पद कई महीने से खाली था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके नाम की सिफारिश की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन को कई बार तलब किया था। हाईकोर्ट ने रंगनाथ पांडेय के नाम की सिफारिश की थी।
रंगनाथ पांडेय सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के जिला जज बनाए जाने से पहले 31 अगस्त 2009 से 9 जुलाई 2014 तक विशेष सचिव एलआर रह चुके हैं।
'ये कोर्ट का अधिकार, सरकार का नहीं'
प्रमुख सचिव लॉ की नियुक्ति को लेकर 26 फरवरी को इलाहबाद हाईकोर्ट की वृहदपीठ ने राज्य सरकार को जमकर खरीखोटी सुनाई। आदेश का पालन न होने से नाराज जजों ने कहा था कि एलआर की नियुक्ति करना उनका अधिकार है, सरकार का नहीं। वह जिसे चाहेंगे उसी की नियुक्ति सरकार को करनी होगी। यदि किसी के नाम पर असहमति है तो उसका कारण लिखित में स्पष्ट करना होगा।
-कोर्ट सीनियर आईएएस प्रवीण कुमार के उस पत्र से बेहद नाराज थी, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को यह बता दिया कि एलआर की नियुक्ति सरकार का अधिकार है, हाईकोर्ट सिर्फ नाम भेजे।