नई दिल्ली : भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। राज्य सरकार ने कोर्ट से उस फैसले पर दोबारा विचार की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी मामले की जांच केंद्र की एजेंसी करे तो सजा पाने वालों की रिहाई केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती।
गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी के सात हत्यारों को रिहा करना चाहती है। केंद्र ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। पिछले साल दिसंबर में इसी अपील पर कोर्ट ने केंद्र की मंजूरी के बिना रिहाई न करने का फैसला आया था।
अब तक के घटनाक्रम :-
-अदालत के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को मंजूरी के लिए चिट्ठी लिखी।
-परंतु केंद्र ने रिहाई से इनकार कर दिया।
-तमिलनाडु सरकार की दलील है कि सभी दोषी 25 साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं।
-केंद्र से मंजूरी न मिलने के खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
-अब राज्य सरकार ने मुख्य फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दायर की है।