Manipur Election 2022 : मणिपुर में 'बुलेट' वाले भी लेंगे अब पोस्टल बैलेट की मदद, पूर्वोत्तर में जग रही 'नई सुबह' की आस
आगामी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर (Northeast State of Manipur) भी है। हम सभी जानते हैं कि मणिपुर लंबे समय से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र ( Insurgency Affected Area) रहा है।
Manipur Election 2022 : आगामी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर (Northeast State of Manipur) भी है। हम सभी जानते हैं कि मणिपुर लंबे समय से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र ( Insurgency Affected Area) रहा है। ऐसे में उग्रवादियों को मुख्यधारा के सबसे अहम माने जाने वाले मतदान में शामिल करना, एक सकारात्मक पहल है। चुनाव आयोग (Election commission) ने मणिपुर के उग्रवादी गुटों को विधानसभा चुनाव ( Manipur Election 2022) में पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) के जरिए मतदान करने की इजाजत दे दी है।
आपको बता दें, कि ये वो उग्रवादी हैं, जिन्होंने सरकार से सीजफायर (Ceasefire) का समझौता किया है। साथ ही इनके नाम वोटिंग लिस्ट Voting List) में हैं। ये सभी फिलहाल राज्य में अलग-अलग कैंप में रह रहे हैं। मालूम हो, कि मणिपुर में 27 फरवरी 2022 से विधानसभा चुनाव शुरू होगा।
दो बड़े समूहों में हैं सक्रिय
मणिपुर में 20 से अधिक कुकी उग्रवादी गुट (kuki militant groups) दो बड़े समूहों के तहत सक्रिय हैं। ये दोनों ग्रुप हैं, पहला यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF) और दूसरा, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO)। इन दोनों संगठनों ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राज्य और केंद्र सरकार के साथ एक सीजफायर पैक्ट (ceasefire pact) है।
अलग-अलग कैम्पों में रह रहे ग्रुप के सदस्य
इन समूहों के सदस्य राज्य में अलग-अलग कैम्प में रह रहे हैं। इन्हें कुकी (Kuki) के प्रभाव वाले इलाकों में सरकार की तरफ से बनाया गया है। इसके अलावा कुछ अंडरग्राउंड गुटों (underground group) ने भी सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (Memorandum of Understanding) या एमओयू पर दस्तखत किए हैं। सरकार की ओर से इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है।
वोटिंग लिस्ट में दर्ज कराया नाम
सरकार का कहना है, कि इन उग्रवादी समूहों के तमाम सदस्यों ने वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। जिसे देखते हुए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से, जारी बयान में कहा गया कि इन सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। उन्हें कैंप से बाहर नहीं लाया जा सकता। ऐसे में इनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।