ममता पेश करेंगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव, इन 3 विधानसभा में पहले ही हो चुका पास 

दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है। कई राज्यों की सरकारों ने तो इस कानून को अपने प्रदेश में लागू करने से मना भी कर दिया। इसी कड़ी में राज्य सरकारें विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव ला रही हैं। पहले केरल, फिर पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भी सोमवार को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा।

ममता बनर्जी सीएए के खिलाफ विधानसभा में पेश करेंगी प्रस्ताव:

पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पेश करेगी। इस प्रस्ताव का लेफ्ट और कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसके साथ ही बंगाल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीएए, एनआरसी और एनपीआर का लगातार विरोध कर रही हैं। इस कानून के बनने के बाद से ही ममता राज्य के अलग-अलग हिस्सों में एक दर्जन से अधिक रैलियां व जुलूस निकाल चुकी हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इस कानून को वापस लेने की मांग कर चुकी है, लेकिन वह विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने को राजी नहीं थी। वहीं पीएम मोदी ने अपने बंगाल दौरे के दौरान समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन ममता ने उनकी एक न सुनते हुए सीएए को लागू करने से साफ़ इनकार कर दिया था।

तीन राज्यों में पास हो चुका सीएए के खिलाफ प्रस्ताव:

गौरतलब है कि इससे पश्चिम बंगाल से पहले तीन विधानसभाओं में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका हैं। सबसे पहले सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाली केरल सरकार थी। जिसके बाद पजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने भी प्रस्ताव पेश किया। वहीं बीते शनिवार को राजस्थान विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया था।

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विपक्षी दलों की बुलाई गयी थीं बैठक:

वहीं दिल्ली में सीएए के खिलाफ कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई थीं। जिसमें कई दल शामिल हुए थे। हालाँकि तब ममता बनर्जी यह कहा कह कर बैठक में शामिल नहीं हुई थीं कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी।

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