Income Tax Raid : अन्नाद्रमुक के दो दिग्गज नेताओं के 26 ठिकानों पर आयकर के छापे, राजनीतिक हलचल तेज

Income Tax Raid in Tamilnadu : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार (13 सितंबर 2022) तड़के एक बड़ी कार्रवाई की। आयकर विभाग ने अन्नाद्रमुक के दिग्गजों विजय भास्कर (IT Raid on Vijay Bhaskar) और एस.पी. वेलुमणि (SP Velumani) के घरों पर छापा मारा। कुल 26 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।

चेन्नई से मिली खबर के मुताबिक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्रियों एस.पी. वेलुमणि और सी.विजय भास्कर के घरों और उनसे संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। यह छापेमारी निजी अस्पताल को नियमों का उल्लंघन कर सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप में की जा रही है। अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्रियों विजयभास्कर और वेलुमणि के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है।

वेलुमणि पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप 

पिछले अन्नाद्रमुक (AIADMK) शासन के दौरान, चेन्नई उच्च न्यायालय (Chennai High Court) में पूर्व मंत्री वेलुमणि के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए मामला दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों में विभिन्न कार्यों के लिए निविदा में भ्रष्टाचार किया गया था। इसी के आधार पर पिछले साल अगस्त में पूर्व मंत्री वेलुमणि के घर और दफ्तरों की तलाशी ली गई। करीब 60 जगहों पर तलाशी के बाद वेलुमणि समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

वेलुमणि खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका 

ऐसे में वेलुमणि की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रहे मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। वहीं, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने हाई कोर्ट से कहा था कि एसपी वेलुमणि के खिलाफ मामले को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। वेलुमणि द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का भी आग्रह किया गया था जिसमें भ्रष्टाचार के 2 और मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी।

जब यह मामला 7 तारीख को सुनवाई के लिए आया, तो न्यायाधीशों ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश अमरवे, वेलुमणि द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, जिसमें निविदा अनियमितताओं से संबंधित मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। इसके बाद सुनवाई 9 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 9 सितंबर को मामले की दोबारा सुनवाई हुई। उस समय, उच्च न्यायालय ने वेलुमणि के खिलाफ निविदा कदाचार के मामलों में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर लगाए गए अंतरिम रोक को बढ़ा दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 19 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है।