पोषण मिशन के लिए ये है खास ब्लूप्रिंट, अब रिवार्ड स्ट्रैटजी पर होगा काम
लखनऊ: अब प्रदेश के पोषण के लेवल को दुरूस्त करने के लिए सरकार एक खास टेक्नीक पर काम कर रही है। इसके लिए स्पेशल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अब इसी स्ट्रैटजी पर वर्कआउट किया जाएगा। शासन को इस स्ट्रैटजी से बेहतर परिणामों की उम्मीद है। इस मिशन को ‘पोषण स्तर में करो सुधार, सरकार आपको पहनाएगी हार’ का स्लोगन दिया गया है।
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ग्राउंड लेवल वर्कर्स को अब मिलेंगे परफार्मेंस प्वाइंट्स
उत्तर प्रदेश राज्य पोषण निगम ने अब ग्राउंड लेवल पर पोषण स्तर का सुधारने का काम करने वाली एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उनके काम के आधार पर परफार्मेंस प्वाइंट्स देने की घोषणा की है।
पोषण निगम की महानिदेशक मोनिका एस गर्ग ने बताया कि समाज में पोषण के स्तर को सुधारने को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वालीं प्रथम पंक्ति की कार्यकर्ताओं आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम के साथ ही अन्य अधिकारियों को भी राज्य स्तर पर पुरस्कृत व सम्मानित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।
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अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 का बनेगा परफार्मेंस चार्ट
महानिदेशक मोनिका एस गर्ग ने बताया कि इस मुहिम के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए उनके द्वारा अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 के बीच किये गए कार्यों को आधार बनाया जाएगा। इसके तहत उनके द्वारा किये गए कार्यों के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किये गए हैं। अधिकतम अंक पाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिनका चयन राज्य स्तर पर गठित समिति करेगी। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य पोषण मिशन की महानिदेशक मोनिका एस. गर्ग ने प्रदेश के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र भेजा है।
इस पत्र के मुताबिक पोषण के स्तर में आमूलचूल सुधार लाने वाले प्रदेश के सात जिला कार्यक्रम अधिकारियों, 15 बाल विकास परियोजना अधिकारियों, 50 मुख्य सेविकाओं, 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 10 टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच जिलाधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।
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तीन मानकों पर होगी नजर
इस मुहिम के तीन मानक तय किये गए हैं। यह मानक हैं- जनपद में कुपोषण के स्तर में सार्थक कमी लाना, जनपद में एनीमिया के स्तर में अर्थपूर्ण कमी लाना और पोषण अभियान के अंतर्गत किये गए इनोवेशन या नवीन प्रयास।
पुरस्कार देने के लिए मानकों में सुधार का मूल्यांकन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। बेसलाइन पोषण माह सितम्बर 2018 में विभाग द्वारा किया गया सर्वे होगा और सुधार का आंकलन अप्रैल 2019 में विभाग द्वारा किये जाने वाले सर्वे के आधार पर किया जाएगा। कार्यों के मानकों के आधार पर 70 फीसद से अधिक अंक पाने वाले ही पुरस्कार के लिए अर्ह माने जायेंगे। अर्ह कर्मचारियों का चयन राज्य स्तर पर बनी समिति करेगी।
आईसीडीएस प्रणाली की सफलता पर भी मिलेगा रिवार्ड
महानिदेशक के पत्र के मुताबिक इसके अलावा आईसीडीएस-कैस (ICDS-CAS) प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए भी प्रदेश के तीन सर्वश्रेष्ठ जिला कार्यक्रम अधिकारियों, हर जिले की सर्वश्रेष्ठ बाल विकास परियोजना अधिकारी और हर जनपद की पांच सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। पोषण अभियान के अंतर्गत संपादित होने वालीं गतिविधियों की पूर्णता का आंकलन करने के लिए यह अनुश्रवण प्रणाली बनी है। जनवरी 2019 तक जिन जिलों में यह प्रणाली लागू कर दी जाएगी, उन जिलों में कैस डैशबोर्ड पर कम से कम 80 फीसद आंकड़ों की उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर यह पुरस्कार दिए जायेंगे।