योगी सरकार का तोहफा: कैबिनेट बैठक में इन 11 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ: 25 फरवरी मंगलवार सुबह लोकभवन में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई।

यूपी पुलिस एंड फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को मंजूरी

लोक भवन में CM योगी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'यूपी पुलिस एंड फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2020' पर मुहर लगा दी गई है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना राजधानी लखनऊ में ही की जाएगी। बता दें कि योगी सरकार ने इस बार के बजट में भी इस यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

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बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र में 100 प्रतिशत वाटर पाइपलाइन का प्रस्ताव पास

इसके अलावा आज हुई कैबिनेट मीटिंग में बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र में 100 प्रतिशत वाटर पाइपलाइन के प्रस्ताव को भी पास किया गया। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुल 15 हजार रुपये का खर्च आएगा। साथ ही बांदा के बबेरू में बस स्टैण्ड के लिए पुरानी तहसील की जमीन मुहैया की जाएगी। इस कैबिनेट मीटिंग में बस स्टैण्ड के लिए पुरानी तहसील और परिसर में चिन्हित भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

इन सभी प्रस्तावों के अलावा कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल की मूल नियम 56 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के किदवई नगर स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालयों (Offices) के लिए लीज पर लिए गए अनावासीय भवन (Non resident building) की सजावट (Decoration) का कार्य करने के लिए बजट का प्रस्ताव पास हो गया है।

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व्यापारियों को टैक्स में दी गई छूट

इसके साथ ही कैबिनेट में कर माफ पर भी मंजूरी दी गई है। मीटिंग में वैट, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश केबिन टेलीविजन नेटवर्क, केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम और उत्तर प्रदेश व्यापार कर (Tax) के तहत व्यापारियों पर पर 31 मार्च 2019 तक पेंडिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है।

कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा ब्याज माफ किए जाने से तकरीबन 3 लाख व्यापारियों को लाभ होगा। वहीं केवल विभागीय पोर्टल के जरिए ही ब्याज माफी के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही छोटे व्यापारियों को स्थानीय स्तर पर ऑफिस में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे व्यापारियों को उत्पीड़न की कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी।

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