योगी सरकार की कैबिनेट बैठक, इन 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, लोगों को मिलेगी नौकरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की सोमवार को लोकभवन में बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली 2019 प्रक्षपित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के मानदंड में चतुर्थ संशोधन 2019 का प्रक्षेपण किया गया है, जिसका प्रस्ताव पास किया गया है और इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के विकासकर्ताओं के चयन पर मुहर लगी

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ये प्रस्ताव हुआ पास

-यूपी नगर पालिका नियमावली को मंजूरी। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था। अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा। आपत्तियां ली जाएंगी।

-765 केवी जीआईएस केंद्र मेरठ तथा संबंधित लाइनों के एव 400 केवी उपकेंद्र सिंभावली के परिलक्षित लाइन निर्माण के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। केंद्र सरकार के आधार पर रामपुर और संभल में 765 केवीए जीआईएस उप केंद्र एवं निर्माण हेतु प्रस्ताव पास हुआ।

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-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के विकासकर्ताओं के चयन पर मुहर लग गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का पहला और दूसरा चरण विकसित करने का काम ओप्पो, तीसरा अशोका बिल्डकॉम, चौथा और पांचवा गावर कांस्ट्रक्शन और छठा पैकेज विकसित करने का काम दिल्ली बिल्डकॉम को मिला है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के पहले चरण के विकास का काम ओप्पो ओर दूसरे चरण के विकास का काम दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है। इस योजना से करीब 60 हजार नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। 30 महीने में बनाने पर 5 प्रतिशत प्रमोशनल इंसेंटिव दिया जाएगा।

-अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह स्नातक डिग्री कॉलेज बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

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-ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी दी गई है। योजना का नाम अब बाबा साहेब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा। अब टॉस्क फोर्स में कृषि उत्पादन आयुक्त की जगह ग्राम्य विकास आयुक्त होगें।

- कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना के एमओयू को निरस्त कर दिया गया है। 2003 में हुए समझौते का 2014 में संशोधन हुआ। 195 एकड़ जमीन दी गई। 180 एकड़ जमीन खरीदी गई और 16 एकड़ ग्राम समाज को दी गई। 2017 तक कोई काम नहीं हुआ।

लगातार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने न डीपीआर दी और न ही वित्त की व्यवस्था कैसे होगी यह बताया। अब पर्यटन विभाग इसको विकसित करेगा। बुध प्रतिमा, ध्यान केंद्र आदि विकसित करेगा।

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-नगर निगम परिषद जनपद गोरखपुर में नगर निगम कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित कार्यों में उच्च दृष्टि परिस्थितियों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य पर अनुमोदन देने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। कुल 70 वार्ड हैं इनमें जिनके लिए नगर निगम का नया भवन बनाने का प्रस्ताव पास किया गया।

-उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के मानदंड में चतुर्थ संशोधन 2019 का प्रक्षेपण किया गया है जिसका प्रस्ताव पास किया गया।