UP News: प्रीपेड उपभोक्ताओं को आरसी जारी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

UP News: उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त निर्देश दिया है कि विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी लचर कार्यशैली से उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। बता दें कि पिछले दिनों विभाग द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को एक-एक लाख का फर्जी बिल थमा दिया गया था। इतना ही नहीं बिल न जमा करने पर उनपर एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया।

बिजली का बिल देना विद्यूत कर्मियों की नैतिक जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की खराब कार्यशैली का विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिलती रहती है। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ऊर्जा विभाग की छवि धूमिल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल देना विद्यूत कर्मियों की नैतिक जिम्मेदारी है। उपभोक्ताओं को बिना किसी कारम परेशान करना विभाग के हित में नहीं है।

जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रयागराज के कुछ प्रीपेड उपभोक्ताओं को आरसी जारी किये जाने की समाचार पत्रों में छपी थी। इस पूरे प्रकरण के सम्बंध में मुख्य अभियंता (वितरण) संजय वर्मा द्वारा कार्मिकों के खिलाफ की गयी कार्रवाई का भेजी गयी रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मामले में जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिकों की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। यह एक गंभीर समस्या है इसे तत्काल ठीक करने की जरूरत है।

गड़बड़ी को तत्काल ठीक कराने का निर्देश

ऊर्जा मंत्री ने उच्चाधिकारियों को इस बात के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि छोटे उपभोक्ता जो बड़ी मुश्किल से एक बल्ब जला पाते हैं। उनको एक-एक लाख रूपये तक का फर्जी बिल पहुंचाया जा रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। ये पूर्णतह गलत है। इसके बाद उन्होंने बिलिंग की इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उच्चाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है।