घर बनेंगे बाजारः आपके घर के सामने 24 मीटर या उससे अधिक की है सड़क, तो अब शोरूम खोलने की मिलेगी अनुमति
Lucknow : लखनऊ में 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर आवासीय में व्यवसायिक उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है।
Lucknow : राजधानी में 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर आवासीय में व्यवसायिक उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। करीब 4 साल बाद इसकी अनुमति लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से दी गई है। अब ऐसी कॉलोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को नए नियमों के साथ बहाल किया गया है। जिसमें प्रभाव शुल्क दोगुना तक कर दिए जाने से इसके लिए कारोबारियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उन भू उपयोग को आवासीय में अनुमति नहीं दिए जाने की बात की है, जिसमें आम लोगों को रिहाइश में दिक्कत हो इसमें प्रमुख रूप से बारात घर या लॉन, होटल व गेस्ट हाउस पेट्रोल पंप भारी वाहनों के आवागमन वाले उपयोग जैसे कोल्ड स्टोर हैं। वहीं सभी आवेदन में आपत्ति सुझाव की प्रक्रिया पूरी कर बोर्ड के सामने रखे जाएंगे।
एलडीए के सामने अब बड़ी चुनौती पूर्व से चालू आवासीय में व्यवसायिक उपयोग को बंद करा उनको अनुमति के बाद भी चालू रहने देने के लिए होगी। वहीं व्यवसायिक उपयोग के लिए तय मानचित्र की शर्तों जैसे पार्किंग सेट बैग आदि को सुनिश्चित करना होगा।
इस फैसले से इन इलाकों को होगा फायदा
गोमती नगर के पत्रकारपुरम हुआ गोमती नगर के अन्य इलाके।
कपूरथला अलीगंज के अन्य इलाके।
पावर हाउस चौराहा किला रोड व आशियाना कॉलोनी इलाके।
भवानी चौराहा व अन्य इलाके जानकीपुरम योजना के।
इसके साथ ही विकास प्राधिकरण सीमा में शामिल नए इलाकों के महायोजना में शामिल होने पर पूर्व से चालू उपयोग यथावत बने रहेंगे। लेकिन इसके लिए लाइसेंस शुल्क जमा कर एलडीए से अनुमति लेनी होगी। आम लोगों के शोषण को रोकने के लिए शासन के निर्देश पर एलडीए ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 16 के के अधीन योजनाओं के उल्लंघन में भूमि एवं पौधों का उपयोग जारी रखने हेतु मॉडल उपविधि 2021 को लागू कर दिया है।
होली पर एलडीए लांच करेगा नई योजना
वहीं एलडीए ने 17 साल बाद नई आवासी योजना होली पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड से निजी कंपनी ओमेक्स से विकास कार्य कराने की अनुमति मिल गई है। 10 साल में इस योजना को पूरा करना होगा। पूर्व में दी 785 एकड़ में से अब 668 एकड़ का विकास ओमेक्स सिटी कर आएगा।
वही ग्राम सभा की अभी तक अधिकृत नहीं की गई 117 एकड़ जमीन को एक जगह निजी कंपनी उपलब्ध कराएगी। अब मोहान रोड योजना के विकास को लाइसेंस के आधार पर किया जाएगा। इसके बदले एलडीए को निजी कंपनी से 1606.06 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। भुगतान 10 साल की किस्तों पर किया जाएगा।