Shreya Suicide Case: आजमगढ़ के स्कूल में छात्रा द्वारा सुसाइड करने के मामले में सरकार सख्त है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शासन ने सख्त कदम उठाया है। आजमगढ़ की घटना से सबक लेते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस बाबत एक कमेटी गठित की है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में शिक्षा विभाग के तीन अधिकारी और निजी स्कूलों के चार प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी आजमगढ़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगी।

सुझाव भी देगी कमेटी-

साथ ही कमेटी यह सुझाव भी देगी कि बच्चे स्कूलों में क्या ला सकते हैं और क्या नहीं। बच्चों की तलाशी किस तरह ली जाए, जिससे उन्हें कोई दिक्कत न हो। अगर स्कूल में किसी विद्यार्थी का उत्पीड़न हो रहा है और वहां का प्रबंधन नहीं सुन रहा है तो अभिभावक क्या करें। कमेटी इन्हीं बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को सौंपेगी।

एक दिन की फीस नहीं करेंगे जमा-

आजमगढ़ के निजी स्कूल में छात्रा की मौत के बाद शिक्षक, प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में राजधानी में मंगलवार को सभी बोर्ड के अधिकतर निजी स्कूल बंद रहे। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। इस दौरान निजी स्कूल संचालकों ने सरकार से स्कूल सुरक्षा बिल लाने की मांग की। उधर, अभिभावक कल्याण संघ ने स्कूल संचालक पर कार्रवाई का समर्थन करते हुए एक दिन की फीस जमा न करने की बात कही। अभिभावक संघ ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से निजी स्कूल संचालकों के इस फैसले का कड़ा विरोध किया।

जांच के लिए लिखा गया है पत्र-

स्कूल एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी ख्वाजा सैफी यूनुस ने कहा कि स्कूल में छात्रा की मौत की घटना दुखद है। सभी विद्यालयों ने इस घटना पर दुख जताया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से स्कूल शिक्षा महानिदेशक को पत्र दिया गया है, ताकि मामले की जांच हो सके।

बिना जांच न हो गिरफ्तारी-

एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, यूपी के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि स्कूल संचालकों पर गलत तरीके से हो रही कार्रवाई से पहले जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रदेश में स्कूल सुरक्षा बिल से जुड़ा शासनादेश लाए। स्पष्ट किया जाए कि स्कूल में किसी भी घटना की जांच किए बिना किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी।

कार्रवाई का समर्थन करता है संगठन-

अभिभावक कल्याण संघ, यूपी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार का कहना है कि 2008 से अब तक पहली बार सरकार की ओर से किसी स्कूल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है। संगठन इसका समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने पर एक दिन का शुल्क नहीं जमा किया जाएगा। स्कूल संचालकों के उत्पीड़न के विरोध में शासन से मुलाकात भी की जाएगी।