CM Yogi Big Decisions: योगी आदित्यनाथ के बड़े फैसले जिनसे बदली यूपी की दिशा

CM Yogi Adityanath Big Decisions: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कमान संभालने के बाद से कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने यूपी की दिशा को बदला है और राज्य को तेजी से आगे बढ़ाया है।

अवैध स्लॉटर हाउस को बन्द करने, एन्टी रोमियो दल गठित करने से लेकर अयोध्या में राम मंदिर और नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी की स्थापना तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिनकी लोगों ने प्रशंसा की है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास करने के साथ ही योगी सरकार ने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास का सबसे बड़ा खाका पेश करके उसपर काम शुरू कर दिया। इसके साथ यूपी के सीएम राज्य को दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं।

- पहचान छिपाकर दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून यूपी लव जिहाद कानून बनाकर योगी सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए मिसाल पेश की है।

- महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने छेड़खानी करने वालों के खिलाफ एन्टी रोमियो स्क्वाड बनाने और यौन अपराधियों के पोस्टर लगाने का फैसला लिया।

- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएम ने मिशन शक्ति की शुरुआत की। इसके लिए राज्य भर के थानों, तहसीलों और ब्लॉकों में महिला हेल्प डेस्क सहित कई योजनाएं शुरू की गईं।

- उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है. उन्होंने अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया।

- राज्य सरकार ने एक अध्यादेश भी पारित किया जिसके तहत बदमाशों और दंगाइयों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भरपाई उनकी संपत्तियों की बिक्री से की जाएगी। यह भी तय किया गया कि राज्य भर में दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाएंगे।

- गोहत्या के खिलाफ कानून बनाकर जिसके तहत 10 साल कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, योगी सरकार ने राज्य में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है।

- यूपी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) का गठन कर सुरक्षा माहौल को मजबूत किया।

- पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने लखनऊ, नोएडा,वाराणसी, कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया।

- बैंक सखी योजना के तहत लगभग 80,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार द्वारा अनूठी पहल की गई।

- कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद के लिए भी सरकार द्वारा निर्णय लिए गए। सरकार न सिर्फ यूपी के मजदूरों को दूसरे राज्यों से ट्रेनों या बसों से वापस लाई बल्कि दूसरे राज्यों के मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने में भी मदद की।

- योगी आदित्यनाथ की सरकार नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी विकसित करने का फैसला भी लिया।

- योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, कुहसीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे अन्य बुनियादी ढांचा विकास कार्य भी किए।

- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने डॉक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देना अनिवार्य करने का कानून पारित किया। स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की शुरुआत की गई।

- ओडीओपी और एमएसएमई को राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का बड़ा फैसला भी लिया गया।

- पहली बार लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर पर फोकस के साथ डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हर घर में नल का पानी पहुंचाने के लिए 'हर घर नल योजना' भी शुरू की गई।

- योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों के नाम बदलने का फैसला किया। इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। ये नाम बदलने के फैसले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करने और स्थानीय आबादी की भावनाओं को दर्शाने के लिए किए गए थे।

- राज्य स्तर पर स्किल्ड इंडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना का फ़ैसला लिया गया।

- राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने राज्य के सभी 4600 वेलनेस सेंटरों को हेल्थ एटीएम गिफ्ट करने का फैसला लिया। सभी हेल्थ एटीएम पर लोगों की मदद के लिए विशेषज्ञ कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

- सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली-परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य के सभी पीएचसी और सीएचसी को एसजीपीजीआई से जोड़ा जाएगा और लोगों को छोटी-मोटी समस्याओं के लिए मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।