बसों के नाम पर कांग्रेस पर फर्जीवाड़े का आरोप, बाइक, 3-व्हीलर और कार के नंबर भेजें
श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के मुद्दे पर यूपी की राजनीति गरम हो गयी है। जहां कांग्रेस श्रमिकों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए बसे उपलब्ध कराने के बाद राज्य सरकार पर बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है।
लखनऊ: श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के मुद्दे पर यूपी की राजनीति गरम हो गयी है। जहां कांग्रेस श्रमिकों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए बसे उपलब्ध कराने के बाद राज्य सरकार पर बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है।
वहीं राज्य सरकार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी केवल भ्रमित करने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि कांग्रेस चोरी भी करती है फिर सीना जोरी करती है।
राज्य सरकार की तरफ से जब यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी बसों की सूची और उनके ड्राइवरों के नाम जारी करे तो कांग्रेस ने ऐसा ही किया लेकिन इस पर राज्य सरकार ने दावा किया कि बसों के नम्बर ही फर्जी हैं। इस सूची में बसों के जो नम्बर दिए हैं वह उनके न होकर आटों और मोटरसाइकिलों के नम्बर है।
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गाड़ियों के नम्बर बसों के नम्बरों से नहीं कर रहे मैच
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि इन नम्बरों में बस कही निकलती है ऑटो निकलती है टाटा मैजिक आ रही है। जो जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से ली गयी है। उनमें बसों के नम्बर नहीं हैं।
सिंह ने कहा कि कांग्रेस राहुल और प्रियंका की फर्जीवाडा पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके अंदर कोई संवेदनशीलता नही है। कांग्रेस का सदियों से यही रवैया रहा है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों जिसमें श्रमिको को मदद देनी चाहिए थी इससे इनका कोई सरोकार नही है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बसो की लिस्ट जारी की थी और थ्री व्हीलर गाड़िया लगाई गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी हम निन्दा करते है। इसे लेकर राहुल और प्रियंका की माँ सोनिया गांधी को बयान देना चाहिए ये कैसे हुआ क्या वो खुद भी इसमें शामिल है।
उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का अधिकार है कि गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट मांगी जाए। कोरोना से सम्बंधित जो गाइड लाइन है उसका अनुसरण किया जाए। कांग्रेस का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है।
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कांग्रेस चोरी भी करती है फिर सीनाजोरी भी
उन्होंने कहा कि कांग्रेस चोरी भी करती है फिर सीनाजोरी करती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने कहा कि अब जब बसें उप्र बॉर्डर पहुंच गईं हैं तो स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि उन्हें ऊपर से कोई सूचना नहीं है।
वे बसों को आगे जाने नहीं दे सकते। एक तरफ मुख्य सचिव ‘फरमान’ देते हैं कि बसों को गाजियाबाद, नोएडा ले आओ, दूसरी तरफ अब हमें उप्र में घुसने से मना किया जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है? क्या तानाशाही है?
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