दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों के आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस: अजय कुमार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार ने आम्बेडकर प्रतिमा पर धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारें सामाजिक न्याय और आरक्षण की मूल भावना पर लगातार हमला कर रही है। बीते साल अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में बदलाव की कोशिश की थी।

Update: 2020-02-16 11:30 GMT

लखनऊ: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि मौजूदा केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारें सामाजिक न्याय और आरक्षण की मूल भावना पर लगातार हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आरक्षण पर यह कुठाराघात बर्दाश्त नहीं है। बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर और बीपी मंडल ने दलित, पिछड़े, आदिवासियेां के लिए जो अधिकार दिए थे, उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आन्दोलन करेगी।

संविधान और आरक्षण बचाने का संकल्प

इसी क्रम में रविवार को राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चैक से हजरतगंज स्थित डा. आम्बेडकर की प्रतिमा तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आरक्षण बचाओं मार्च कर संविधान और आरक्षण बचाने का संकल्प लिया। मार्च के अन्त में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा गया।

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आरक्षण बचाओ मार्च कर कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण बचाने का लिया संकल्प

मार्च के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार ने आम्बेडकर प्रतिमा पर धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारें सामाजिक न्याय और आरक्षण की मूल भावना पर लगातार हमला कर रही है। बीते साल अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में बदलाव की कोशिश की थी। उस समय पूरे देश में आरक्षण बचाओ आन्दोलन हुआ था और वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण खत्म करवाने तथा उप्र. में उप्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग की सहूलियत केा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिससे इन वर्गों के लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे।

प्री-मैट्रिक एससी-ओबीसी स्कालरशिप स्कीम में भारी कटौती

उन्होंने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार ने नियुक्तियों में आरक्षण का लगातार हनन किया है। भाजपा सरकार में दलित व पिछड़ों की सरकारी नौकरियों की संख्या 90 प्रतिशत कम हो गयी है यही नहीं दलित, पिछड़ा और आदिवासियों के लिए आरक्षित नौकरियों के बैकलाग को नहीं भरा जा रहा है।

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प्री-मैट्रिक एससी-ओबीसी स्कालरशिप स्कीम व पोस्ट मैट्रिक एससी-ओबीसी स्कालरशिप स्कीम के बजट में भारी कटौती हुई है। एक तरफ सभी सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग पर नौकरियां दी जा रही हैं दूसरी तरफ आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है, देश और प्रदेश की भाजपा सरकार इस मामले में चुप्पी मारकर बैठी है।

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