खाद्यान्न वितरण में नहीं हो पाएगी घालमेल, सीएम योगी ने दिया ऐसा निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पहली जून से रेल सेवा प्रारम्भ होने के कारण यात्रियों की समुचित स्क्रीनिंग करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक रूप से प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार की ओर से रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर विभिन्न राज्यों से प्रदेश में आने वाले कामगारों व श्रमिकों को ऐसे हैण्डबिल उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए, जिसमें कोरोना वायरस कोविड-19 के विषय में बरती जाने वाली सावधानी के बारे में बताया गया हो, जिससे इन कामगारों व श्रमिकों को कोरोना वायरस कोविड-19 के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानी की पहले से ही जानकारी रहे।

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पहली जून से खाद्यान्न वितरण का अगला चरण

अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली जून से खाद्यान्न वितरण का अगला चरण प्रारम्भ हो रहा है।

इसकी सभी तैयारियां समय से ही पूरी कर ली जाएं, गोदाम से राशन की दुकान तक जीपीएस प्रणाली का प्रयोग करते हुए खाद्यान्न की आपूर्ति पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए तथा इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। जरूरतमंद परिवारों के राशन कार्ड तेजी से बनवाए जाएं तथा हर जरूरतमंद परिवार को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूर्ण पालन करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राशन वितरण में घटतौली अथवा किसी अन्य प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए।

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निगरानी समितियों के सक्रिय होने से मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने निगरानी समितियों को लगातार सक्रिय बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि इन समितियों के क्रियाशील बने रहने से संक्रमण को रोकने में मदद मिल रही है। उन्होंने निगरानी समितियों के सदस्यों से नियमित संवाद बनाए रखते हुए उनके द्वारा किए जा रहे सर्विलांस आदि कार्यों के फीडबैक लेने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने आकाशीय बिजली आदि आपदाओं से होने वाली जनहानि, पशुहानि को रोकने के लिए तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। इस सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण (एसडीएमए) को पूरी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के प्रयोग से जारी एलर्ट से आकाशीय बिजली आदि से होने वाली जन व पशु हानियों को रोका जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस निराश्रित व्यक्ति के पास राशन न हो, उसे खाद्यान्न के लिए ग्राम प्रधान निधि से 01 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

किसी निराश्रित व्यक्ति के गम्भीर रूप से बीमार होने की स्थिति में, उसके आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित नहीं होने पर, तात्कालिक सहायता के रूप में ग्राम प्रधान निधि से 02 हजार रुपए प्रदान किए जाएं।

इसी प्रकार किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अन्तिम संस्कार के लिए गा्रम प्रधान निधि से 05 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस द्वारा सघन व नियमित पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए। उन्होंने सेनिटाइजेशन कार्य को निरन्तर संचालित किए जाने के निर्देश भी दिए।

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